कापडणे (धुळे) : राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमाच्या शाळांना विशिष्ट परिस्थिती सोडून इतर कोणत्याही कारणास्तव स्थलांतराची परवानगी देता येणार नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे शाळा स्थलांतरासाठी प्रयत्न करणारे संस्थानिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यात दरवर्षी विविध कारणांनी संस्था स्थलांतरित होत असतात.

शासनाच्या परिपत्रकानुसार शाळेची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण होणे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये क्षतिग्रस्त झाल्याने किंवा प्रकल्पामुळे बाधित होणे, अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीमधून स्वयंपूर्ण इमारतीमध्ये जाण्यासाठी, विद्यार्थिसंख्येत वाढ होत असल्याने अपुऱ्या पडणाऱ्या भौतिक सुविधा, जागामालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणणे, भाड्याच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतःच्या जागेत जाण्याची गरज असल्यास स्थलांतरित होऊ शकतात.

स्थलांतराची परवानगी देण्यापूर्वी अपवादात्मक परिस्थितीबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकान्याचा दाखला, स्थलांतराच्या अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, शाळा जेथे स्थलांतरित करावयाची आहे तेथे इमारत व इतर सर्व बाबी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मध्ये नमूद विहित निकषांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे.

शिक्षक समायोजन अनिर्वायच

अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळांच्या बाबतीत रिक्त पदे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाने भरणे अनिवार्य असेल. तात्पुरत्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कायम व स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घ्यावे लागणार आहे. नवीन ठिकाणी स्थलांतर केल्याने आरटीईनुसार आवश्यक सर्व सुविधांमध्ये गुणात्मक वाढ होत असल्याबाबतचे पुरावे म्हणून जुन्या सुविधा व नव्या सुविधा यांची तुलनात्मक छायाचित्रे जोडणे आवश्यक राहणार आहे.

विद्यार्थ्यांची गैरसोय नसावी

स्थलांतरापूर्वीच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय झाली आहे, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची स्थलांतराच्या ठिकाणी कोणतीही गैरसोय होऊ नये, त्यांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल याची दक्षता घेण्यात यावी, अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळांच्या स्थलांतराबाबत विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल याची दक्षता घेण्यात यावी.