धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश व त्या अनुषंगाने शासकीय अभियोक्त्यांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे धुळे (Dhule) महापालिकेतील महापौरपद उर्वरित कालावधीसाठी खुला (सर्वसाधारण) अर्थात ‘अनारक्षित’ घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे साधारण दोन महिन्यांपासून संभ्रमावस्थेत असलेल्या महापौरपदाच्या विषयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, महापौरपद खुल्या वर्गासाठी झाल्याने या पदावर आता कोण विराजमान होणार याची उत्सुकता आहे. (Dhule corporation news mayor post for open class)

धुळ्याच्या महापौरपदाच्या आरक्षण (Dhule Corporation) प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन झालेले नसल्याचे म्हणत गणेश निकम यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत महापौरपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. तसेच माजी स्थायी समिती सभापती तथा (BJP) भाजपचे नगरसेवक संजय जाधव यांनीही हस्तक्षेप करणारा अर्ज दाखल करत २००६ नंतर अनुसूचित जाती संवर्गातील महापौरपदाचे आरक्षण निघाले नसल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज झाले. माजी महापौर प्रदीप कर्पे यांनीही मोठी कायदेशीर लढाई दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात १७ मेस निकाल दिला. विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेतील निर्वाळा डोळ्यासमोर ठेऊन सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार धुळे महापौरपदासाठी निवडणूक प्रक्रीया राबवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाच्या एक दिवस आधीच अर्थात १६ मे २०२२ ला तत्कालीन महापौर प्रदीप कर्पे यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे साधारण दोन महिन्यांपासून धुळ्याचे महापौरपद रिक्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकरण काय निर्णय घेईल, कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षणाचा निर्णय येईल याची उत्सुकता होती. त्यातही खुल्या वर्गासाठी की अनुसूचित जातीसाठी महापौरपद आरक्षण निघेल याची उत्सुकता होती.

अखेर खुल्या वर्गासाठी पद

दरम्यान, सोमवारी (ता. ११) नगरविकास मंत्रालयाकडून महापौरपद आरक्षणाबाबत विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना याबाबत पत्र देण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेतील महापौरपद उर्वरित पदावधीसाठी खुला (सर्वसाधारण) अर्थात अनारक्षित राहील असे नमूद केले आहे. महापालिकेतील महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने १७ मे २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व आदेशाच्या अनुषंगाने शासकीय अभियोक्ता (अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली) यांनी १७ मे २०२२ ला दिलेल्या अभिप्रायानुसार महापौरपद खुले राहील, असे पत्रात म्हटले आहे.