बालाजी सुरवसे 

धाराशिव : आरटीई २५ टक्के योजनेतून विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रवेश ऐनवेळी रद्द करण्यात आले होते. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने धाराशिवच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पंधरा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम त्यांच्या पगारी खात्यातून दोन याचिकाकर्त्यांना देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

राज्य शासनाने शिक्षण कायद्यांतर्गत गरीब मुलांसाठी (RTE) आरटीई अंतर्गत इंग्लिश मिडीयम शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणात मोफत प्रवेश देण्याची योजना सुरु केली आहे. पालकांनी ऑनलाईन अर्ज भरून शाळांची निवड करावयाची असते. या यादीनुसार मुलाचा नंबर लागल्यास दिलेल्या मुदतीत प्रवेश घेणे बंधनकारक असते. मात्र शाळेत नंबर लागल्यानंतर देखील ऐनवेळी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचा प्रकार (Dharashiv) धाराशिवमध्ये घडला होता. याबाबत पालकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 

धाराशिवचे गटशिक्षणाधिकारी आसरार सय्यद यांनी २२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची प्रक्रिया केली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. या निर्णयाच्या विरोधात धाराशिवमधून विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत गटशिक्षणाधिकारीस दंड ठोठावण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात झालेल्या सुनवानीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत आता पारदर्शकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.