सागर निकवाडे

Nandurbar:

नंदुरबार जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी जिल्हाभरात 44 नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील 14 ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला आता एक वर्ष उलटलं आहे. वर्ष उलटून देखील या ग्रामपंचायतींना आणि यांच्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुली गावांना अद्यापही व्हिलेज कोड न मिळाल्याने त्याचा परिणाम आता गावाच्या विकासावर होत आहे.

नंदूरबार जिल्ह्यातील मूळ ग्रामपंचायतीतून विभाजन होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापित झालेल्या आहे. सदर नवीन स्थापित ग्रामपंचायत अंतर्गत जवळपास 52 महसूल गावे समाविष्ट आहेत. नवीन ग्रामपंचायतितील महसूल गावाचे व्हिलेज कोड LGD पोर्टलवर व्ह्यालीड झालेले नसल्यामुळे केंद्रशासनाच्या निर्णयानुसार १५ वित्त आयोग PFMS प्रणाली, GPDP प्रणाली या कामांत अडचणी येतायत.

ऑनलाइन दाखले, ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच अनेक "ई" प्रणालींमध्ये सदर ग्रामपंचायती उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या एक ते दीड वर्षापासून अनेक शासकीय कामे करण्यास खूप मोठी अडचण निर्माण होत आहे. यासह १५ वित्त आयोगाअंतर्गत आलेला निधी GPDP नुसार खर्चही करता येत नाही. त्यामुळे गेल्या एक, दिड वर्षापासून सबंधित ग्रामपंचायतमध्ये विवध पायाभूत सुविधेची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे संबंधित ग्रामस्थ सरपंचांना वेठीस ठरवत असून त्यामुळे सदर ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या ग्रामसेवक व सरपंचांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.

येत्या 10 दिवसात या 52 महसुली गावांना व्हीलेज कोड न मिळाल्यास नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय सरपंच परिषद धडगावच्या वतीने आंदोलन करण्याच्या इशारा देण्यात आला आहे.