सागर आव्हाड, साम टीव्ही

पुणे : पुणे जिल्ह्यात असलेल्या आळंदीतील अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थांवर ४८ तासात कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत. आळंदी परिसरातील वारकरी विद्यार्थी वसतीगृहांमध्ये होणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक शोषणसंदर्भात महिला आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने वारकरी शिक्षण संस्थांची पाहणी करत आतापर्यंत झालेल्या पोलीस तपासाचा आढावा त्यांनी आज घेतला.

यावेळी पोलीस उपअधीक्षक शिवाजी पवार, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनीषा बिरारीस, प्रांताधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार ज्योती देवरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बी. एस.नरके, मुख्याधिकारी किरण केंद्रे तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पोलीस तपासाचा आढावा घेतल्यानंतर रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, ''वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आळंदीमध्ये वारकरी शिक्षण संस्थांमध्ये गैरप्रकार सुरू असल्याच्या व मुलांचे लैंगिक शोषण होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तपास करावा. तसेच पोलीसांनी पुढाकार घेत, मुलांना विश्वासात घेऊन अजून असे प्रकार झाले असतील तर त्या दृष्टीने ही कारवाई करावी असे चाकणकर यांनी सांगितले.

''बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खाजगी वसतीगृहांसाठी नियमावली करण्यात आली आहे. या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांचा अहवाल सात दिवसात सादर करावा. संस्था सुरू करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास विभाग यांची परवानगी तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी नसलेल्या संस्थांवर दोन दिवसात कारवाई करा असं देखील त्यांनी सांगितले.

चाकणकर पुढे म्हणाल्या, ''परवानगी असलेल्या परंतु नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. नियमावलीनुसार मुला- मुलींची निवास व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात यावी. वसतीगृहांमध्ये आवश्यक कर्मचारी वर्ग असावा, पुरेशी निवास व्यवस्था, स्वतंत्र अभ्यासिका, बालकांच्या संख्येनुसार स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे असावीत. पालकांच्या विनंती अर्जानुसार बालकांना संस्थेमध्ये प्रवेश द्यावा, पुरेसे स्वच्छ व निर्जंतुक पिण्याचे पाणी इत्यादी नियमांचे तंतोतंत पालन संस्थांनी करावे असेही त्यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर पोलीस विभाग, महिला व बाल विकास, महसूल, नगरपालिका, शिक्षण व स्थानिक ग्रामस्थ यांची समिती करण्यात येईल. या समितीकडून संस्थांची वारंवार तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण विभागात सादर करावा'', अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी त्यांनी आळंदीतील ग्रामस्थांसोबत संवाद साधून त्यांच्या वारकरी शिक्षण संस्थेविषयी तक्रारी जाणून घेतल्या. स्थलांतरित संस्था तसेच वारकरी शिक्षण संस्थांना भेटी देऊन विद्यार्थी संख्या, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, संस्थेतील विद्यार्थी नोंदणी रजिस्टर आदींची पाहणी केली.