New Delhi News : कांद्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी 19 ऑगस्टपासून कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करणारी अधिसूचना जारी केली आहे.

मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची सूर आहे. आधीच नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्याला केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील व देशातील कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल. गेल्या आठ महिन्यापासून कांद्याला कवडीमोल दर मिळत होता, तेव्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत केली नाही, असं महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हलं आहे.

परंतु आता कांद्याच्या दरात किंचित वाढ होण्यास सुरुवात झाली आणि केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्कचा तुघलगी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे कांद्याची अघोषित निर्यात बंदीच आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशात व राज्यात रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन करण्याबरोबरच आमदार, खासदार, मंत्री यांनाही मतदारसंघात फिरु दिले जाणार नाही, असा इशाराही भारत दिघोळे यांनी दिला आहे. (Latest Marathi News)

बाळासाहेब थोरांताचीही टीका

कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच संकटात सापडलेला आहे. यापूर्वी सरकारने कबूल केलेले अनुदानही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत चुकीचा आणि शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहता येत नसेल तर निदान त्यांच्या विरोधात तरी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव हा अन्याय सहन करणार नाही, अशी टीका काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.