मंत्रिपद मिळालं नसल्यामुळे नाराज झालेले भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केलीय. बजेटमध्ये एकही मागणी मान्य न झाल्यावरून मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त केलीय. अर्थसंकल्पात सर्वांना खूश करता येत नाही, हे खरं आहे.पण जे वंचित राहिले आहेत, त्यांना सरकारने हात दिला पाहिजे, असं सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले. मागण्यावरून नाराजी व्यक्त करताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला प्रश्न करत चांगलीच कानउघडणी केलीय.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सुधीर मुनंगटीवार यांनी राज्य सरकारची कानउघडणी केली. सरकारमधील पक्षाचे आमदार असतानाही मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षनेतेप्रमाणे सरकारची धारधार शब्दात सुनवाणी केली. अर्थसंकल्पात एकही मागणी मान्य न झाल्याबाबत प्रतिक्रिया देताना मुनंगटीवार म्हणाले, विदर्भात गडचिरोलीवगळता इतर जिल्ह्यांच्या वाट्यास अर्थसंकल्पाने काय दिले आहे. अर्थसंकल्पासाठी काही मागण्या केल्या होत्या. त्याची पत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांनाही दिली होती. पण एकाही मागणीला अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले नाही.

सरकारला सुनावलं

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान मुनंगटीवार यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. राज्यात गेली काही वर्षे वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झालीत. विदर्भ काय वसाहत आहे का? तुम्ही आमचा विचार करणार की नाही? राज्यातील ७ जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांची स्थिती वाईट असून त्यांच्यासाठी काय नियोजन आहे का? केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाचे पैसे येत नाहीत. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काय करायचं?

सरकारने यावर विचार करावा, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केलीय. पर्यटनवाढीच्या गप्पा करता, पण ताडोबाला आंतरराष्ट्रीय अभयारण्य का घोषित करत नाहीत? दाओसला १५ लाख कोटींची गुंतवणूक मिळाली, असं सांगता पण त्यातील रोजगार कोणते हे तुम्ही सांगत का नाही, असा खणखणीत सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला केलाय.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरून खडेबोल

अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या प्रत्येक पैसा खर्च पाहिजे. पण तसे होत नाही. मग अधिकारी काय करतात? कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आपण वर्षाला २ लाख ४७ हजार कोटी खर्च करत असतो. तसेच दरवर्षी १६ हजार कोटींची पगारवाढ आणि १३ हजार कोटींची निवृत्ती वेतनवाढ देत असतो. इतके देऊनही कर्मचाऱ्यांत उदासिनता असेल तर आपले काहीतरी चुकत आहे, या शब्दांत मुनगंटीवारांनी सरकारला सुनावले.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी का घाबरता?

सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारलाच आव्हान देत विधानसभेत विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी काय घाबरत आहात. डेअरिंग करा, असे आव्हान मुनगंटीवार यांनी दिले. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. कर्जमुक्तीची रक्कम २० हजार कोटी रुपये आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी सरकार कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देते. यात सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर २०२३-२४ मध्ये १ लाख ४२ हजार ७१८ कोटी रुपये खर्च केला.

२०२४-२५ मध्ये त्यात १६,३१६ कोटी रुपयांची वाढ झाली. निवृत्तिवेतनासाठी १३ हजार ५६५ कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजे एका वर्षात शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि निवृत्तिवेतनात २९ हजार ८८१ कोटींची वाढ दिली. एकीकडे ही वाढ दिली जाते, तर दुसरीकडे तिजोरीत पैसे नसल्याचं म्हणत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणार नसल्याची भूमिका घेत असतो, हे योग्य नसल्याचं मुनगंटीवार म्हणाले.