बीड : बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार (Jalyukta Shivar) योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झालाय. परळी पोलीसात कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यातील अधिकाऱ्यांविरुध्दच्या गुन्ह्यात पोलीसांनी दोषारोप पाठविले होते, मात्र कंत्राटदारांविरुध्दचा (Contractor) गुन्हा सी समरी' देत बंद केला होता. मात्र, पोलीसांचा हा सी-समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला असून या प्रकरणात फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं आर्थिक गुन्हे शाखेला हा मोठा धक्का आहे.

हे देखील पहा :

या जलयुक्तच्या एका गुन्ह्यात अधिकारी कर्मचारी तर दुसऱ्या गुन्ह्यात कंत्राटदार आरोपी होते. तर या घोटाळ्यातील आरोपी हे सर्वच पक्षांशी संबंधित असल्याने, हे गुन्हे (Cases) दाखल होण्यास देखील उशीर लागला होता. तर हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सदर गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. यातील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले. मात्र कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्यात, पोलीस कंत्राटदारांवर उदार झाले आणि सदर प्रकरणात पोलिसांनी ' सी समरी अहवाल ' न्यायालयात (Court) पाठवून प्रकरण बंद केले.

यामुळं साऱ्याच कंत्राटदारांना अभय मिळणार होते. विशेष म्हणजे जिथे पोलीस (Police) सदर गुन्हा चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे दाखल करण्यात आला होता. असा अहवाल देऊन कंत्राटदारांना वाचवू पाहत आहेत, तिथे कृषी विभाग मात्र दोषी कंत्राटदारांच्या मालमत्तेवर बोजे चढविण्यासाठी महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार करीत आहे. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशाने पोलीसांना मोठा धक्का बसला असून आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेला सी-समरी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला आहे. तर या प्रकरणात पुन्हा तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले असल्याने घोटाळेबाज गुप्तेदार आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

Edited By : Krushnarav Sathe