Beed Crime News : मस्साजोगचे सरंपच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सहा आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मुदत आज संपणार आहे. आज बीडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वाल्मीक कराडला न्यायालयातून घेऊन जात असताना घोषणाबाजी झाली होती. त्यामुळे सुनावणीवेळी न्यायालय परिसरात मोठ्या संख्येने लोक जमा होत असल्याने पोलीस प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

बीडच्या मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील ६ आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मुदत आज संपत आहे.यामुळे त्यांना आज बीडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. यामध्ये सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, महेश केदार, प्रतीक घुले, जयराम चाटे, सिद्धार्थ सोनवणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, यामधील प्रमुख आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरारच आहे. पोलीस त्याचा तपास घेत आहेत, त्यासाठी विशेष पथके रवाना झाली आहेत.

दरम्यान वाल्मीक कराडच्या पोलीस कोठडीवर बीडच्या न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर, त्याला पोलीस ठाण्यात घेऊन जात असताना न्यायालय परिसरातच जोरदार घोषणाबाजी झाली होती. दोन गट समोरासमोर आल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. पोलिसांना या ठिकाणी सौम्य लाठीमार देखील करावा लागला. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

यातील सुधीर सांगळे, सुदर्शन घुले, सिद्धार्थ सोनवणे हे माजलगाव येथील पोलीस कोठडीत आहेत. तर जयराम चाटे, प्रतीक घुले व महेश केदार हे गेवराई पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत आहेत.. त्या ठिकाणाहूनच हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीत सहभागी होतील अशी शक्यता आहे. न्यायालय आवारात सुनावणी वेळी होत असलेली गर्दी पाहता पोलीस प्रशासनाकडून खबरदारी देखील घेतली जात आहे.

वाल्मीक कराडच्या जामिनावर आज केज न्यायालयात सुनावणी...

मस्साजोग येथील आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना २ कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी, १४ जानेवारीच्या सुनावणीत, केज न्यायालयाने वाल्मीक कराडला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मात्र न्यायालयीन कोठडी मिळताच कराडच्या वकिलानी केज न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. या जामीन अर्जावर आज केज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.दरम्यान याप्रकरणी एसआयटीने न्यायालयाकडे आपले म्हणणे नोंदवले असून कराडला जामीन देऊ नये, जर जामीन मिळाला तर तो पुरावा नष्ट करू शकतो, असे न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळं आता यावर न्यायालय काय निर्णय देणार ? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.