अमर घटारे 

अमरावती : अमरावतीच्या इतवारा बाजार परिसरातील उड्डाणपुलाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. साधारण सव्वा सात वर्षांपासून उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट राहिलेले आहे. या उड्डाणपुलाचा मुद्दा घेऊन जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरून नागपूर उच्च न्यायालयात पोहचला असून न्यायालयाने या प्रकरणी प्रधान सचिवांना एक लाख रुपयाचा दंड सुनावला आहे.  

अमरावती शहरातील चित्रा चौक- इतवारा बाजार- नागपुरी गेट असा जात असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम करण्यात येत आहे. मात्र  उड्डाणपूल बांधकामाला सव्वासात वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, पण अद्यापही काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. मुळात शहरातील 50 ते 60 हजार नागरिकांना जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. तरी देखील या उड्डाणपुलाचे काम करण्याबाबत गांभीर्य घेण्यात आले नाही. प्रशासनाचा वेळकाढूपणा याला कारणीभूत ठरला.

प्रधान सचिवांना दंड 

अमरावती शहराच्या पश्चिम भागात राहणार्‍या सुमारे 50 ते 60 हजार नागरिकांना पूर्व-उत्तर-दक्षिण भागाशी संपर्काचा एकमेव मार्ग आहे. असे असताना देखील काम अपूर्ण आहे. दरम्यान काम अपूर्ण असल्याने माजी राज्यमंत्री सुनील देशमुख यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी झाली असून यात प्रधान सचिवांना कोर्टाने व्यक्तिशः एक लाख रुपये दंड सुनावला आहे. 

३१ डिसेंबरची मुदत 

आता खंडपीठाने बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाईन दिलेली आहे. तसेच कामाचा प्रगती अहवाल दर महिन्याला सादर करण्याचे बंधनही घातले आहे. ठरवून दिलेल्या अवधीत जर उड्डाणपूल पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालविण्याची तंबी न्यायालयाने दिलेली आहे. त्यामुळे आता या उड्डाण पुलाचे काम जलद गतीने होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.