लोकसभेनंतर राहुल गांधी यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीतही जातनिहाय जनगणनाविषयी मोठी घोषणा केली. इंडिआ आघाडीची सरकार होताच जातनिहाय जनगणना केली जाणार असल्याचं राहुल गांधी म्हणालेत.

नागपुरात आम्ही एक संमेलन घेतलं. त्यात जातनिहाय जनगणनाविषयी बोललो. भारतात पंधरा टक्के दलितवादी आहेत. ८ टक्के आदिवासी, आजपर्यंत कोणालाही माहीत नाही की या देशात मागासवर्गातील किती लोक आहेत. कोणी म्हणतो ५०, ५५, ६० टक्के आहेत कुणालाही माहीत नाही. पण आपण जेव्हा वेगळ्या संस्थामध्ये बघितले तर आपल्याला मागास, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक ना गरीब जनता दिसते. म्हणून आम्हाला देशात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत जातनिहाय जनगणना करावी असं वाटत असल्याचं राहुल गांधी म्हणालेत.

या देशात धन कुणाच्या हातात, संस्था कोणाच्या हातात आहेत म्हणून आम्ही लोकसभा निवडणुकीत सांगितलं होतं की आमचं सरकार दिल्लीत आलं तर पहिलं पाऊल जातनिहाय जनगणना असेल. तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जाती जनगणनेचं काम सुरू केलं आहे. ऐतिहासिक पाऊल.पहिला सर्व्हे बंद दाराआड होत होते. आता पहिल्यांदाच देशाच्या इतिहासात तेलंगणात जात जनगणनेवर प्रश्न विचारले जातील ते तेलंगणाच्या जनतेने निवडले आहेत.

राहुल गांधी म्हणाले, ही विचारधारेची लढाई आहे. एकीकडे भाजप आरएसएस आणि दुसरीकडे इंडिया आघाडी. एकीकडे आंबेडकर यांचं संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, आदर आणि दुसरीकडे समोरून नाही. लपून भाजपचे लोक, आरएसएसचे लोक संविधानाला संपवत आहेत. समोरून बोलू शकत नाहीत.

महायुती सरकारचे नेते तुम्हाला सांगतात की तुम्हाला आम्ही पैसे देऊ, महिलांना देऊ. आम्ही आकडे बघितले. भाजप सरकारमध्ये तुमच्यासोबत काय केलं जात आहे. महागाई, पेट्रोल दरवाढ, गॅस सिलिंडर वाढ, हे सगळं एकत्र केलं तर भाजप सरकार महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक कुटुंबाकडून दरवर्षी ९० हजार घेतात. ते अदानीच्या खिशात टाकतात. तुम्हाला महिलांना एक दीड हजार देंगे सांगतात. पण यांची नियत खराब आहे.

काम हे या लोकांचं करतात. नोटबंदीनं फायदा झाला काय? जीएसटी फायदा झाला का? शेतकरी कारयद्यातून फायदा झाला का. प्रोजेक्ट हिसकावले. फायदा झाला का. रोजगार नाही , तर महागाई हवीये का? बेरोजगारी हवीय का? सर्वात जास्त बेरोजगारी आहे. कुठेही जा? कोणत्याही राज्यात जा? तेथे तरुणांना विचारा काय कराता? ते सांगणार काही करत नाही