Supreme Court

लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस पक्षावर कोणतीही कडक कारवाई केली जाणार नाही, असं आयकर विभागाने स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आयकर विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आयकर विभागाच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 1700 कोटींच्या वसुलीच्या प्रकरणात काँग्रेस पक्षावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी आयकर विभागाने केली. आम्ही निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला अडचणीत आणू इच्छित नाही, असं तुषार मेहता यांनी म्हटलं आहे.

आयकर विभागाच्या नोटीसविरोधात काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आयकर विभागाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी आयकर विभागाच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आयकर विभागाने रविवारी काँग्रेस पक्षाला नवी नोटीस पाठवत 1745 कोटी रुपये कर भरण्याची सूचना केली होती. यासोबतच आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला एकूण 3567 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. काँग्रेसने आरोप केली की आयकर विभागाने राजकीय पक्षांना दिलेली करसवलत संपवून पक्षावर कर लादला आहे. रिपोर्ट्सनुसार तपास यंत्रणांच्या छाप्यांमध्ये काँग्रेस नेत्यांच्या डायऱ्यांमधील थर्ड पार्टी एन्ट्रीजवर देखील कर लावण्यात आला.

काँग्रेसने चार वर्षांसाठी आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २८ मार्च रोजी याचिका फेटाळताना काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचं म्हटलं होतं. आयकर अधिकाऱ्यांकडे ठोस पुरावे होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.चार वर्षांसाठी आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू करण्याविरोधात काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याआधीही काँग्रेसने 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीतील मूल्यांकन प्रक्रियेला आव्हान दिले होते, तेही न्यायालयाने फेटाळून लावलं होतं.