वडीलोपार्जित संपत्तीत (Ancestral property) मुलींनाही (Daughters) समान हक्क (Equal rights) आहेत हे आपण जाणतोच, मात्र अनेकदा माहीत असूनही महिला वडीलोपार्जित संपत्तीला मुकतात. उच्च पदावर असूनही, त्यांना मालमत्ता, सुरक्षा, विवाह आणि समानतेशी संबंधित त्यांच्या घटनात्मक हक्कांची (Constitutional rights) माहिती नसते. वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलाप्रमाणे मुलीचंही समान हक्क आहे. याबाबत अनेक कायदे आहेत ज्यांची माहिती महिलांना असायलाच हवी. (Women also have equal rights in father's property)

मालमत्ता आणि वारसा हक्क कायदा संबंधित

- वडिलांच्या मालमत्तेतही मुलीचा हक्क आहे. विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा, (2020 ) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीच्या मुलासारखाच हक्क आहे.

- वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हक्कांवर विवाहाचा परिणाम होत नाही. हिंदू वारसाधिकार (दुरुस्ती) अधिनियम 2005 च्या कलम 6 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर मुलगी जन्माला येताच समान वारसदार होते.

- वडिलांच्या आकस्मिक निधनानंतर मुलींनादेखील अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याचा हक्क देखील आहे. यात महिलेची वैवाहिक स्थितीचा काही फरक पडत नाही.

- हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुलीला पोटगी व निर्वाह भत्ता संबंधित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

-जर मृत्यूपत्र लिहिण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला तर सर्व कायदेशीर वारसांना त्याच्या मालमत्तेवर समान हक्क असतील.

सुरक्षा संबंधित अधिकार

- कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध व निवारण) कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाविरूद्ध महिलांना न्याय मागण्याचा हक्क आहे. भारतीय दंड संविधान कायद्यानुसार यात लैंगिक छळाशी संबंधीत आहे.

- महिलांविषयी असभ्य प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) १९८६ आणि भारतीय दंड संविधान कायद्यात विनयभंग अधिकाराशी संबंधित तरतूद करण्यात आली आहे.

- भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 डी मध्ये स्टॉकिंगपासून संरक्षण मिळते. या कायद्यानुसार, एखाद्या महिलेचा पाठलाग करणे, एखाद्या महिलेशी संपर्क स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे आणि महिला इंटरनेटवर काय करते यावर लक्ष ठेवणे, आदि बाबी स्टॉकिंगमध्ये येतात.

- विवाह हक्क

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 20 मधील तरतुदींनुसार, विवाहाविरूद्धचे अपराध सांगण्यात आले आहे.

घरगुती हिंसाचाराविरूद्ध, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा 2005 अंतर्गत महिलांचे हक्क सांगण्यात आले आहेत.

हुंडाबंदी कायद्यान्वये 1961 नुसार, हुंडा घेणे-देणे आणि या व्यवहारात मदत करणाऱ्याला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 15 हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेमध्ये हिंसेसाठी कलम 498 ए मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 अन्वये बालविवाहाविरूद्ध अधिकार देण्यात आला आहे.

गर्भधारणे दरम्यान लैंगिक निवडीचा निषेध (PCPNTD) कायदा 1994 मध्ये स्त्री भ्रूणहत्येविरूद्ध अधिकार देण्यात आले

- समानतेचा अधिकार

समान मोबदला अधिनियम 1976 नुसार समान वेतनाचा हक्क.

किमान वेतन कायदा 1948 अंतर्गत किमान वेतनाचा हक्क.

मातृत्व लाभ कायदा 1961 अंतर्गत मातृत्व अधिकार.

Edited By- Anuradha