देशात आज प्रत्येक महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. महिलांच्या प्रगतीमध्ये देश फार पुढे आला आहे. मात्र अद्यापही विविध रुढी परंपरा आणि कामात काही ठिकाणी महिलांना बरोबरीचा वाटा दिला जात नाही. महिलांवर अन्याय अत्याचाराच्या घटना अद्याप पूर्णता संपलेल्या नाहीत. त्यामुळेच आज आम्ही तुमच्यासाठी कायद्यातील महत्वाच्या ५ तरतूदी तुमच्यासाठी शोधल्या आहेत. हे ५ कायदे तुम्ही हाउस वाईफ किंवा मग वर्कींग वूमन असाल, सर्वांसाठी फायदेशीर आहेत आणि या बद्दल तुम्हाला माहिती असलीच पाहिजे.

ॲडव्होकेट डॉ. रेनी जॉय यांनी या बद्दल माहिती देत प्रत्येक महिलेला हे कायदे माहिती असले पाहिजे असं म्हटलं आहे.

समान वेतन अधिकार

भारतीय संविधानात समान नागरी कायद्या अंतर्गत महिलांना समान वेतन अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यात स्त्री आणि पुरुष यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता त्यांना समान वेतन आणि समान काम देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान पद, समान प्रमोशन दिले जावे असेही यात सांगण्यात आले आहे.

कामाच्या ठिकणी होणाऱ्या त्रासाविरुद्ध कायदा

कामाच्या ठिकणी होणाऱ्या त्रासाविरुद्धच्या कायद्यालाPoSH Act असं सुद्धा म्हणतात. या कायद्याअंतर्गत महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मानसिक त्रास आणि लैंगिक शोषण असा त्रास झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई केली जाते. कामाच्या ठिकाणी किंवा बाहेर अन्य ठिकाणी महिलांशी कोणी गैरवर्तन किंवा विनयभंग केल्यास देखील या कायद्याच्या मदतीने महिला संबंधित व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करू शकतात.

मॅटर्निटी लिव्हचा कायदा

१९६१ चा मॅटर्निटी बेनिफिट कायदा महिलांसाठी भरपूर फायदेशीर आहे. या कायद्याअंतर्गत महिलांना कामाच्या ठिकाणी भर पगारी प्रसूती रजा मिळते. २६ आठवड्यांसाठी ही रजा दिली जाते. आई आणि बाळ या दोघांच्या तब्येतीचा विचार करून हा कायदा करण्यात आला आहे. घर आणि नोकरी या पैकी काहीतरी एक अशी निवड न करू शकणाऱ्या महिलांसाठी मॅटर्निटी लिव्हचा कायदा अत्यंत फायदेशीर आहे.

घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात कायदा

२००५ चा घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधातील कायदा प्रत्येक विवाहित महिलेचं संरक्षण करतो. या कायद्यात महिलांना मानसिक त्रास देणे, त्यांच्याविषयी वाईट शब्दप्रयोग करणे, आर्थिक गोष्टींसाठी त्यांचा छळ आणि पिळवणूक करणे अशा गोष्टी घडत असल्यास त्या घरगुती हिंसाचारात मोडतात. त्यामुळे या कायद्याच्या आधारे महिला त्यांना असा त्रास देणाऱ्या व्यक्ती विरोधात कारवाईची मागणी करू शकतात.

मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार

महिलांवरील अन्याय अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. अशात काही गरीब कुटुंबातील मुलींवर बलात्कार किंवा अन्य काही घटना घडल्यास न्यायालयात न्याय मागताना त्यांना वकीलांची फी भरणे परवडत नाही. त्यामुळे अशावेळी महिलांना सरकारी वकील मिळवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होतो.