राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम परीक्षा घेण्यावरून सावळा गोंधळ सुरूच आहे. यूजीसीनं परीक्षा घेण्याच्या स्पष्ट सूचना राज्याला केल्यात तर दुसरीकडे परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, यावरून राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत आहे.

कोरोना संसर्गामुळे विद्यापीठांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, यावरून गेले काही दिवस सातत्यानं वाद सुरू आहे. राज्यातली कोरोनाची गंभीर स्थिती पाहता, राज्य सरकारनं व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षातल्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तशी माहितीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून कळवली होती. तर दुसरीकडे राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच, विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्याबद्दल सुचवलं होतं. या सगळ्या गोंधळात आता विद्यापीठ अनुदान आयोगानं अर्थात यूजीसीनं सप्टेंबर महिन्यापूर्वी परीक्षा घेण्याच्या सूचना विद्यापीठांना केल्यात. त्यासाठीची नियमावलीच यूजीसीनं जारी केलीय. परीक्षांवरून सुरू असलेल्या गोंधळामुळे विद्यार्थी मात्र संभ्रमावस्थेत आहेत.  तर दुसरीकडे यूजीसीनं परीक्षा घेण्याबद्दल घेतलेल्या भूमिकेवर शिवसेनेनं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. 

तर भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी यूजीसीच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. मात्र, त्याचवेळी ट्विट करून शेलार यांनी राज्य सरकारला कानपिचक्याही दिल्यात. 

मा.मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे गाईडलाईनची मागणी पत्राने केली होती. आता राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी. राज्य सरकारच्या निर्णयात कुलपती, कुलगुरूंना अनभिज्ञ ठेवून यूजीसीच्या गाईडलाईनप्रमाणे तो निर्णय नव्हता हे स्पष्ट झालं!

यूजीसीच्या सूचनेनंतर आता राज्य सरकार परीक्षांबाबत काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारंय. पण, या सगळ्यांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ सरकारनं लवकरात लवकर दूर करावा, अशी अपेक्षाही विद्यार्थी आणि पालक व्यक्त करतायत.