The Kerala Story movie Screening Cancelled: 'द केरळ स्टोरी' हा चित्रपट आज चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटामध्ये अदा शर्मा मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वीच प्रचंड विरोध होत आहे. चित्रपटात दाखवण्यात आलेली कथा खोटी असल्याचे सांगून लोक चित्रपटाचा विरोध करत आहेत. तर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर केरळातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चित्रपटाचे शो रद्द करण्यात आले आहे.

कोचीमधील लुलू मॉल आणि सेंटर स्क्वेअर मॉलच्या थिएटर मालकांनी चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, कन्नूर आणि वायनाड जिल्ह्यातील चित्रपटगृहांनीही चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केरळमध्ये ५० स्क्रीन्सवर चित्रपट दाखवण्यासाठी थिएटर्सने वितरकांशी करार केला होता, परंतु अनेकांनी चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच माघार घेतली. (Latest Entertainment News)

दरम्यान, एर्नाकुलम जिल्ह्यात केवळ तीनच चित्रपटगृहे आहेत, जिथे चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटात केरळमधील 32000 महिलांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याची कथा दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटात दाखवण्यात आलेली ही कथा खोटी असल्याचे सांगून लोक याला विरोध करत आहेत.

सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित आणि विपुल अमृतलाल शाह निर्मित, या चित्रपटाने एक मोठा राजकीय वाद निर्माण केला आणि विविध राजकारण्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या.

अलीकडेच, सेन्सॉर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने या चित्रपटाला A प्रमाणपत्र जारी केले आहे. बोर्डाने चित्रपटातील 10 दृश्ये काढून टाकली आहेत.

'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटामध्ये भारतातील दक्षिणेकडील राज्य केरळमधील 32 हजार महिलांची कथा दाखविण्यात आली आहे. या महिलांना बळजबरीने इस्लाम धर्म स्वीकारून सीरियात पाठवण्यात आल्याचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे.

ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर हा चित्रपट वादात सापडला आणि लोकांनी त्याचे प्रदर्शन रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सुरुवात केली. याचिकेत 'सर्वात वाईट प्रकारचे द्वेषयुक्त भाषण' आणि 'ऑडिओ व्हिज्युअल प्रचार' या कारणास्तव त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.

2 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'द केरळ स्टोरी' विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही चित्रपटाबाबत आक्षेप व्यक्त केला होता. त्यांनी चित्रपटाच्या कथेला संघ परिवाराच्या कारखान्यात बनलेला हा चित्रपट असल्याचे म्हटले आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन आणि निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी चित्रपटाची कथा सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा दावा केला आहे.