नवी दिल्ली : पॉर्न फिल्म्स रॅकेट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) आज (मंगळवार) अभिनेत्री माॅडेल पूनम पांडेला (poonam pandey) अटकेपासून संरक्षण दिले. न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने पांडेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. (Supreme Court granted protection from arrest to actress Poonam Pandey)

खंडपीठाने "सूचना जारी करा असे सांगत याचिकाकर्त्यावर (पूनम पांडेवर) (poonam pandey) कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकारातील फिर्यादीत अभिनेत्री शर्लिन चोप्रासह पांडेला आरोपी करण्यात आले आहे. २५ नोव्हेंबर २०२१ ला उच्च न्यायालयाने तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.

डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा (raj kundra) याच्याविरुद्ध अश्लील व्हिडिओ वितरित केल्याच्या आरोपाखाली नोंदवलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात अटकेपासून संरक्षण दिले होते. कुंद्रा याच्यावर भारतीय दंड संहिता, महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या काही कलमांतर्गत लैंगिक सुस्पष्ट व्हिडिओ वितरित/प्रसारण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अटकेच्या भीतीने कुंद्राने प्रथम सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मागितला परंतु तो नाकारण्यात आला हाेता. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती आणि आपल्याला फसवले गेले आहे असा दावा केला हाेता.

edited by : siddharth latkar