हायकोर्टाने HC म्हटले की, या लोकांनी स्वत: ला एक प्रकारचे मसीहा असल्याचे दाखविले. औषधे बनावट होती की नाहीत आणि पुरवठा कायदेशीर आहे की नाही याची तपासणी देखील केली नाही.

हे देखिल पहा

न्यायमूर्ती एस.पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने चॅरिटेबल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन आणि त्याचे विश्वस्त यांच्याविरूद्ध सिद्कीकी यांना रेमडेसिव्हिर Remdesivir औषध पुरवण्याच्या संदर्भात माझगांव महानगर कोर्टाने बीडीआर फाउंडेशन नावाच्या ट्रस्टविरूद्ध फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या ट्रस्टकडे तसे करण्यास परवाना नसतानाही हे केले गेले. वकील म्हणाले की सोनू सूद यांना ही औषधे वेगवेगळ्या फार्मेसीमधून देखील मिळाली असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

कुंभकोणी म्हणाले की, सिद्दीकी केवळ ज्या नागरिकांशी संपर्क साधत होते त्यांनाच औषधे दिली जात होती, त्यामुळे अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ते म्हणाले की, सोनू सूद यांनी गोरेगाव येथील लाइफलाईन केअर हॉस्पिटलमधील अनेक औषधांच्या दुकानातून औषधे घेतली. फार्मा कंपनी सिप्लाने या फार्मेस्यांना रेमेडिसिवीर इंजेक्शन पुरविले होते. या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू आहे.

देशभरात औषधांची कमतरता होती,

सोनूला औषधे उपलब्ध कशी झाली, देशात कमतरता असताना कोरोनाशी संबंधित औषधे कलाकार आणि राजकारणी यांना कशी उपलब्ध करून दिली गेली ? असा सवाल कोर्टाने केला. कारण केवळ केंद्र सरकारच्या माध्यमातून औषधे राज्यांना उपलब्ध करुन दिली जात होती.

Edited By - Sanika Gade