सरकार प्रत्येक नागरिकाला पुरेसं धान्य मिळावंं यासाठी त्यांच्या रेशन कार्डावर रेशन देतं. पण त्याचा लाभ काही सरकारी नोकरी आणि पगार मिळत असलेले नागरिकही घेतात. देशातल्या १ लाख ८२ हजार २८३ रेल्वे कर्मचारी रेशन कार्डधारकांच्या यादीत संभाव्य लाभार्थी म्हणून आढळले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाने दिलेले आहेत. पण या सर्व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात स्वस्त धान्याचा लाभ घेतला आहे, असं अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) गरजू कुटुंबांना सवलतीच्या दरात धान्य दिलं जातं. मात्र, या योजनेचा लाभ कोणाला मिळावा, यासाठी काही पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आलेत.

केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने देशभरात तपासणी केली. या तपासणीमध्ये 1,82,283 कार्यरत रेल्वे कर्मचारी रेशन कार्डधारकांच्या नोंदींशी जुळत असल्याचं समोर आलं. त्यानंतर 11 नोव्हेंबर रोजी रेल्वे बोर्डाने यासंदर्भात पत्र जारी केले.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना काय सूचना?

रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वे आणि उत्पादन युनिट्सना कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करायला सांगितली. सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या नियमांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी NFSA योजनेचा लाभ घेऊ नये, असं स्पष्ट करण्यात आलं. तसेच, जे कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र आहेत, त्यांनी आपले रेशन कार्ड परत करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

प्रत्यक्ष लाभ घेतला का, याची होणार तपासणी

रेल्वे प्रशासनाला संबंधित कर्मचाऱ्यांची नमुना पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात सवलतीच्या दरात धान्य घेतले आहे का, हे तपासले जाईल. ज्यांनी कोणताही लाभ घेतलेला नाही, त्यांच्याकडून तसे घोषणापत्रही घेतलं जाऊ शकते.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते?

बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमांनुसार सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSU), स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना NFSA योजनेचा लाभ घेण्यास मनाई असू शकते. नोकरीचा दर्जा किंवा त्यातून निर्माण होणारी आयकराची पात्रता यांचाही विचार केला जातो.