भारताची दोन सर्वात मोठी आयटी आणि औद्योगिक केंद्र असलेली पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरातील कमी होणार आहे. जर तुम्ही या दोन शहरांदरम्यान रस्त्याने प्रवास केला असेल, तर तुम्हाला दोन्ही शहारांमधील अंतर किती आहे प्रवासाला किती वेळ लागतो याचा अंदाज असेल. पण आता हे अंतर कमी होणार आहे. सरकार या दोन्ही शहरांना जोडणारा एक द्रुतगती मार्ग बांधण्याची योजना आखत आहे. यामुळे तुमच्या प्रवासाचा वेळ केवळ निम्म्याने कमी होणार आहे. याशिवाय अनेक गावं आणि शहरांचा विकास होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्पा अंतर्गत बांधण्यात येणारा पुणे-बेंगळुरू ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाला अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, येत्या काही आठवड्यांत या प्रकल्पाच्या मार्गाला मंजुरी मिळू शकते. त्यानंतर भूसंपादनाचे काम सुरू होईल. हा द्रुतगती मार्ग भारतातील २५ निवडक ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरपैकी एक आहे, जे देशाच्या प्रगतीमध्ये परिवर्तन घडवणारा ठरणार आहे.

१५ तासांचा प्रवास आता फक्त ७ तासात होणार

सध्या पुणे आणि बेंगळूरु दरम्यानच्या प्रवासाला अंदाजे १४ ते १५ तास लागतात. वाहतूक कोंडी आणि जुन्या महामार्गाच्या मर्यादांमुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय होत आहे. पण हा नवीन द्रुतगती मार्ग एक क्रांती घडवणारा ठरणार आहे. हा द्रुतगती महामार्ग पूर्ण झाला तर तुम्ही पुण्याच्या आउटर रिंग रोडपासून बंगळूरच्या सॅटेलाइट टाउन रिंग रोडपर्यंत फक्त ७ तासांत प्रवास करू शकाल.

हा द्रुतगती मार्ग ७०० किलोमीटर लांबीचा असून त्यात ८ मार्गिका म्हणजेच ८ लेन असतील. हा एक प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग असेल, म्हणजेच वाहने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अती वेगाने प्रवास करू शकतील. संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ४५,००० कोटी ते ५०,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.

या गावांचा होईल कायापालट

हा द्रुतगती मार्ग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अनेक शहरांमधून जाणार आहे. त्यामुळे तेथे विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. पुणे, सातारा, सांगली, बेळगावी, विजयनगर, दावणगेरे आणि तुमकूरू येथे द्रुतगती मार्गालगत नवीन उद्योग, गोदामे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि व्यावसायिक केंद्रे विकसित केली जातील.

यामुळे स्थानिकांसाठी हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हा कॉरिडॉर केवळ प्रवाशांसाठीच नव्हे, तर लॉजिस्टिक्ससाठीही जीवनरेखा ठरेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादने आणि बंगळूरुमधील तांत्रिक वस्तूंची वाहतूक अधिक जलद आणि स्वस्त होईल. याचा दोन्ही राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना थेट फायदा होईल.