देशातील तीन ऑइल कंपनी इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅसच्या नव्या नियमाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. नवा नियम लागू झाल्यास महिन्याला मिळणारा गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वांना सिलिंडरच्या नियमाबाबत अलर्ट राहावे लागणार आहे.

मे महिन्यात गॅसच्या किंमती आणि धोरणात बदल होऊ शकतो. महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून गॅसच्या दरात बदल होऊ शकतो. मे महिन्यापासून सिलिंडर बुकिंगचा अवधी वाढवण्याची शक्यता व्यक्ती केली आहे. नव्या नियमानुसार, १ मे पासून एक सिलिंडरनंतरचा बुकिंगचा कालावधी बदलण्याची शक्यता आहे.

ओटीपी आधारित डिलिव्हरी सिस्टम देखील कायमस्वरुपी केली जाऊ शकते. नव्या महिन्यापासून सिलिंडर डिलिव्हरीसाठी नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर ओटीपी मिळेल. या नियमानुसार, तुम्ही ओटीपी दिला नाही, तर तुम्हाला सिलिंडर मिळणार नाही.

कच्च्या तेलाचा पुरवठा रोखल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्या आता अमेरिकेकडून अतिरिक्त एलपीजी खरेदी करत आहे. त्यानंतर या गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी जून-जुलै महिन्यापासून सुरू होईल. भारताला दररोज किमान ८०००० टन एलपीजीची गरज भासते. तर देशात सध्या ४६००० टन प्रतिदिन एलपीजीचे उत्पादन होते. तरीही भारताला आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं.

भारत आधी ९० टक्के एलपीजी आखाती देशातून खरेदी करत होता. परंतु रणनीती बदलल्यानंतर स्वयंपाकाच्या गॅसची आयात इतर देशातून वाढवण्यात आली. भारताने आखाती देशाव्यतिरिक्त अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जारिया आणि रशियाकडून एलपीजी खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. भारत आधी १० देशातून एलपीजी आयात करत होता. आता १५ देशातून आयात केली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, जवळपास ८ लाख टन एलपीजी आयात करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी १० जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात पोहोचले आहेत. यात ९ जहाज स्वयंपाकाच्या गॅसचे आहेत.