मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणखी एक मोठी घोषणा केलीय. आता राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत उपलब्ध असलेले सर्व कराचे लाभ युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) देखील लागू होतील. यामुळे सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी यूपीएस अधिक आकर्षक बनेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला, १ एप्रिल २०२५ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकात्मिक पेन्शन योजना सुरू करण्यात आलीय.

हे एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून सादर करण्यात आलंय. आधीच एनपीएस अंतर्गत असलेल्या विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील यूपीएसमध्ये स्विच करण्याचा पर्याय देण्यात आलाय. म्हणजेच, एनपीएस अंतर्गत नोंदणीकृत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हे अनिवार्य नसणार आहे. युपीएसचा पर्याय निवडणारे कर्मचाऱ्यांना आता सर्व कराचे लाभ मिळतील, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आलीय. या निर्णयामुळे दोन्ही योजनांमध्ये समानता येते आणि पारंपारिक एनपीएसपेक्षा यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळते.

युनिफाइड पेन्शन स्कीमची वैशिष्ट्ये

युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) हमी पेन्शन योजना आहे. यामध्ये सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १८.५ टक्के योगदान देते. त्याचवेळी कर्मचारी १० टक्के योगदान देतो. ही योजना नवीन केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसऐवजी आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसला पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली आहे.

ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक निवृत्ती लाभ योजना आहे, जी सर्व सदस्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न देण्यासाठी आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांना यूपीएस अंतर्गत पर्याय वापरण्याची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवलीय.

यूपीएस आणि एनपीएस म्हणजे काय?

युनिफाइड पेन्शन योजनेतून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना दिली जाते. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळेल. ही निश्चित रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळण्याची खात्री या योजनेत दिली जाते.

नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत नफ्याच्या संभावतेसह पेन्शन देते. निवृत्तीनंतर सदस्याला त्याच्या निधीतील काही भाग काढण्याचा पर्याय असतो. उरलेली रक्कम तुम्हाला मासिक उत्पन्न म्हणून दिली जाते.