Income Tax Return:

आपण दरवर्षी आयकर रिटर्न भरत असतो. आयटीआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार किती कर द्यायचा आहे, हे निश्चित केलेले असते. आपल्याला आयकर कायद्याच्या कलमांनुसार करात सूट देखील मिळत असते. दरम्यान आज आपण गृह कर्जावरील टॅक्सच्या फायदे जाणून घेणार आहोत. जर तुम्ही होम लोन घेतले असेल तर आयकर करानुसार करात सूट मिळत असते. (Latest News on Business)

कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर सूट

आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत, होम लोन ईएमआयवर भरलेल्या व्याजावर तुमच्या एकूण उत्पन्नातून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांचे व्याजावर सूट मिळवू शकतात. जर मालमत्ता (घर) भाड्याने देण्यासाठी, व्याजावरील कर सवलतीचा दावा करणार असाल तर यात कोणतीही उच्च मर्यादा नाही. म्हणजे तुम्ही संपूर्ण व्याजावर सूट मिळेल. जर तुमचं घर बांधून पाच वर्ष झाले असतील तर आर्थिक वर्षासाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सूट मिळत असते.

कलम 80C अंतर्गत मुद्दलाच्या परतफेडीवर कपात

तुम्ही जर होम लोन घेतलं असेल आणि त्या कर्जाची मुद्दल रक्कम व्याजाने भरली असेल तर कलम ८० सी अंतर्गत त्यात सूट मिळवता येते. आपल्याला जवळपास १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळवता येते. परंतु त्याला काही अटी आहेत. तुम्हाला ताबा मिळाल्यानंतर ते घर तुम्ही पाच वर्षापर्यंत विकू शकत नाहीत. सूट मिळवल्याचा क्लेम केल्यानंतर विक्री केलेल्या वर्षात तुमचे उत्पन्नात जोडलं जातं आणि त्यात परत कर लावला जातो.

80C अंतर्गत नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कावर सूट

मुद्दल रक्कमेच्या फेडवर सूट मिळवण्यासाठी कलम ८० अंतर्गत मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प) नोंदणीच्या शुल्कात सूटचा दावा केला जाऊ शकतो. याची मर्यादा ही १.५ लाख रुपयांपर्यंत असते. याचा क्लेम तेव्हाच करता येतो जेव्हा मुद्रांक शुल्कासाठी खर्च केला असेल त्याच वर्षी तो दावा करावा लागतो.

कलम 80EE अंतर्गत अतिरिक्त सूट

आयकर कर कलम अंतर्गत १९६१ च्या कलम ८० ईई अंतर्गत घर खरेदी करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांची सूट मिळत असते. यासाठी काही अटी आहेत, त्या पूर्ण करावी लागतात. जर होम लोनची रक्कम ही ३५ लाख असावी किंवा त्यापेक्षा कमी असावी. तर घराची किंमत ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी.

कर्ज १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ दरम्यान मंजूर केलेले असावे. कर्ज मंजुर झालं त्या तारखेला व्यक्तीकडे दुसरं कोणतेही घर नसावं. कलम 80EE (८० ईई) देखील पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे, परंतु ते केवळ ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मंजूर केलेल्या गृहकर्जांसाठी ते वैध असेल.

कलम 80EEAअतिरिक्त सूट

गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये गृह खरेदीदारांसाठी कलम 80EEAअंतर्गत कमाल १.५ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त कपातीची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत कर सवलत मिळवण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

• संपत्तीचं म्हणजेच घराचं स्टाम्प (मुद्रांक) ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावं.

• होम लोन १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यानचं असावं.

• गृह कर्ज मंजूर झालं त्या तारखेला कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीकडे दुसरं घर नसावं.

• व्यक्ती कलम 80EE अंतर्गत सलवतीसाठी पात्र नसावा.

संयुक्त होम लोनवरील सूट

जर संयुक्तपणे गृहकर्ज घेतलं असेल तर कर्ज घेणारे दोघेजण कर परताव्यात दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि मुद्दल रक्कमेवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळवण्यासाठी क्लेम करू शकतो. ही सवलत मिळवण्यासाठी दोन्ही कर्जदारांना घेतलेल्या घराचा को- ओनर म्हणजे सह- मालक दाखवणं आवश्यक आहे.