तुम्ही तुमच्या कामा ठिकाणी किंवा कुठे बाहेर फिरण्यासाठी कॅब राईड् घेता का? हो, मग तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. आता ओला, उबरच्या कारमधून प्रवास करणं महागणार आहे. कारण ओला, उबर, इनड्राईव्ह किंवा रॅपिडो सारख्या कॅब राईड्स गर्दीच्या वेळेत म्हणजेच पीक ऑवर्समध्ये जास्त भाडे वसूल करतील.

केंद्र सरकारने राईड-हेलिंग कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये भाडे वसूलीची मर्यादा वाढविण्यात आलीय. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार,आता हे कॅब अ‍ॅग्रीगेटर गर्दीच्या वेळेत म्हणजेच पीक ऑवर्समध्ये मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारू शकतात. तर यापूर्वी ही शु्ल्काची मर्यादा १.५ पट होती.

गर्दी नसलेल्या वेळेत एक नवीन व्यवस्था देखील लागू केली जाणार आहे. ज्या अंतर्गत किमान भाडे मूळ भाड्याच्या ५०% निश्चित केले गेलंय. देशातील सर्व राज्यांनी नवीन ओला, उबर बाबतचे मार्गदर्शक तत्व तीन महिन्यात लागू करावीत, अशा सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना आता पीक ऑवर्समध्ये जास्त पैसे द्यावे लागतील. प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि चालकांचे हित जपण्याच्या उद्देशाने सरकारने अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवांबाबत कठोर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या नवीन नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल समाविष्ट आहेत. यात जे कॅब अ‍ॅग्रीगेटर, ड्रायव्हर्स आणि प्रवाशांवर परिणाम करणारे आहेत. जर एखाद्या चालकाने योग्य कारणाशिवाय राईड रदद् केली तर त्याच्याकडून एकूण भाड्याच्या १०% पर्यंत, कमाल १०० रुपये दंड आकारला जाईल. ही रक्कम ड्रायव्हर आणि कॅब कंपनीमध्ये विभागली जाईल. प्रवाशांनाही हाच नियम लागू होईल. जर त्यांनी ठोस कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केले तर त्यांनाही हे शुल्क भरावे लागणार आहे.

सरकारने सर्व अ‍ॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या ड्रायव्हर्सना किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि १० लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स कव्हर देण्याचे निर्देश दिलेत. यामुळे जर ड्रायव्हरला प्रवासादरम्यान काही झाले तर त्याला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.