सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. २०२६ हे वर्ष सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी महागाई भत्त्याच्या (DA) दृष्टीने महत्त्वाचं ठरलं आहे. देशातल्या अनेक राज्यांनी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा देत DA आणि DR मध्ये वाढ जाहीर केली आहे. काही राज्यांनी यासोबतच जुन्या थकबाकीच्या एरियरच्या payment चीही घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारकडून सातव्या वेतन आयोगानुसार DA मध्ये वर्षातून दोनदा बदल केला जातो. यासाठी AICPI म्हणजेच ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्सच्या आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. दिलेल्या माहितीनुसार,स २०२६ मध्ये केंद्राचा जानेवारीपासून लागू DA ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यात आला. याचा फायदा ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनर्सना होतो.

राज्यांच्या निर्णय असे आहेत की, पंजाबमध्ये DA मध्ये एकूण ८ टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली असून ती ४-४ टक्क्यांच्या दोन हप्त्यांत लागू केली जाणार आहे. आंध्र प्रदेशाने दोन रखडलेला DA रिव्हिजन मंजूर केला असून एकत्रित वाढ ४.५५ टक्के असल्याचं सांगितलं जातं. या वाढीचा एरियर २०२७ आणि २०२८ मधील पगारातून टप्प्याटप्प्याने देण्याची योजना आहे.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये DA-DR २ टक्क्यांनी वाढून ६० टक्के, तर आसामध्येही ५८ वरून ६० टक्के करण्यात आला आहे. ओडिसामध्ये ६० टक्के झाला असून ८.५ लाख कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि सिक्कीममध्येही २ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्राने पाचवा, सहावा आणि सातवा वेतन आयोगातील रखडलेला DA एरियरसाठी ८०० कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती आहे. तर पश्चिम बंगालने DA-DR मध्ये २० टक्के वाढ जाहीर केली असून ती ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचं सांगितलं जातं.

DA वाढीचा परिणाम फक्त पगारावर होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये पीएफ, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचे पुढील DA रिव्हिजनकडे लक्ष लागलं आहे. त्याचवेळी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर वेतनरचनेत आणखी बदल होण्याची शक्यता असल्याने या घडामोंडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.