अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली. अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख केली. सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील करोडो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मार्च २०२४ पर्यंत देशात किसान क्रेडिट कार्डची (KCC) संख्या ७.७५ कोटी होती. KCC अंतर्गत ९.८१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना १९९८ मध्ये सुरू झाली. ही योजना नाबार्ड (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट) च्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आलीय. किसान क्रेडिट कार्डने शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ केलीय.जेणेकरून शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी उपकरणे वेळेवर खरेदी करू शकतील. किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आणि शेतीशी संबंधित खर्च सहजतेने पूर्ण करण्यास उपयोगी पडते.

किसान क्रेडिट कार्ड व्याज

किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना आता ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेतल असल्यास त्याला वर्षाला ७ टक्के व्याज लागतं. सरकार शेतकऱ्यांना त्यात दिलासा देण्यासाठी व्याजावर सब्सिडी देखील प्रदान केली जाते. जर शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करत असतील तर त्यांना फक्त ३ टक्के व्याजाची सब्सिडी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के व्याजाने कर्ज मिळतं.

कृषी कामाव्यतिरिक्त मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन आणि फलोत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ मिळत असतो. यासाठी काही आवश्यक पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिक असणे आणि शेतकऱ्याचे वय १८ ते ७५ वर्षे असते. किसान क्रेडिट कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड सरकारी आणि खासगी बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी संस्थांकडून मिळवू शकतात. किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने करता येतो.शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटवर किंवा संबंधित बँकेच्या वेबसाइटवरूनही ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.