सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगाप मंत्रालयाकडून कर्मचाऱ्यांच्या बोनससंदर्भात दोन महत्त्वाची नोटिफिकेशन्स जारी करण्यात आली आहेत. या नव्या नियमांमुळे दरमहा २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळू शकतो. ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी किंवा मालकाने बोनस देणं बंधनकारक असणार आहे.

याउलट, दर महिन्याला २१ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस देणं कंपनीवर बंधनकारक राहणार नाही. वेतन संहिता २०१९ च्या कलम २५ (१) नुसार बोनससाठी पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्याने संबंधित आर्थिक वर्षात ३० दिवस काम करणं आवश्यक आहे.

बोनस किती मिळणार?

पात्र कर्मचाऱ्यांना वार्षिक बोनस ८.३३ टक्के आणि २० टक्क्यांपर्यंत मिळू शकतो. बोनसची गणना करताना दर महिन्याला ७ हजार रुपये किंवा लागू असलेले वेतन यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती आधारभूत मानली जाईल.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार १२ हजार रुपये असून त्याच्या कामासाठी लागू वेतनही १२ हजार रुपये असेल, तर ८.३३ टक्के दराने वार्षिक बोनसचे कॅलक्युलेशन केले जाईल.

१२,००० × ८.३३% × १२ = सुमारे ११,९९५ रुपये म्हणजे पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण झाल्याने अशा कर्मचाऱ्याला ११,९९५ रुपयांचा वार्षिक बोनस मिळू शकतो.

बोनस कधी द्यावा लागेल?

वेतन संहिता २०१९ मधल्या तरतुदीनुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आठ महिन्यांच्या आत बोनस कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करणं अपेक्षित आहे. मात्र, योग्य कारण असेल आणि मंजुरी मिळाली तर मुदत वाढवण्याची तरतुदही आहे. त्यामुळे २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पात्रतेसोबतच कंपनीतील लागू नियम आणि बेसिक सॅलरीची माहितीही तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.