कामगारांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी केंद्र सरकार त्यांच्यासाठी विमा योजना सुरू केलीय. प्लॅटफॉर्म किंवा गिग कामगारांना आरोग्य विम्याव्यतिरिक्त जीवन आणि अपघात विम्याचा लाभ मिळणार आहे. असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारकडून विम्याची सुविधा मिळवून देण्यात येणार आहे. फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. (Platform workers Get Life And Accident Insurance)

कामगार ज्या कंपनीसाठी काम करत आहेत, ती कंपनी त्यांच्या वार्षिक उलाढालीतून दोन टक्के रक्कम कामगारांच्या विम्यासाठी देणार आहे. याबाबत सरकारने सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये एग्रीगेटर्सला २ टक्के पर्यंत योगदान देणे अनिवार्य असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि स्विगीसह सर्व प्रमुख अ‍ॅग्रीगेटर्समध्ये कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिलीय.

सप्टेंबर २०२० मध्ये अधिसूचित केलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये, असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी समर्पित केंद्राच्या सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये एग्रीगेटर्सना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या २ टक्के पर्यंत योगदान देणे अनिवार्य असल्याचं सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान अर्थसंकल्पात, सरकारने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सर्व गिग कामगारांना आरोग्य विमा लाभ दिलाय. आधी सरकारचे लक्ष केवळ पेन्शनपुरते मर्यादित होते परंतु आता व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यात येत असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलीय.

सरकार सर्व निधी रोखून ठेवू इच्छित नाही आणि गरजेच्या वेळी कामगारांना निधीचा काही भाग काढता यावा यासाठी काही पर्याय शोधत आहे. “ जेणेकरून जर एखाद्याला त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी किंवा त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी पैशांची आवश्यकता असेल, तर आर्थिक अडचण येणार नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) कडून कामगाराला एक युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिला जाईल.

यातून नियोक्त्यांकडून दिला जाणारा निधीही यात जमा केला जाईल. जर एखादा कामगार नियमित नोकरी करेल तर त्याला गिग योजनेअंतर्गत सामाजिक सुरक्षा खाते ईपीएफओ खात्यात विलीन केले जाईल. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले की, कामगार मंत्रालयाच्या ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे १ कोटी गिग कामगारांची नोंदणी केली जाईल आणि त्यांना आरोग्य लाभ मिळविण्यासाठी UAN देण्यात येईल. एप्रिलच्या अखेरीस अशा दहा लाखांहून अधिक कामगारांना UAN देण्यात आला आहे.