सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगा संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी एस.जी. मिश्रा यांनी एरियरबाबत महत्त्वाचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाचा आर्थिक लाभ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष हे वेतनश्रेणी आणि एरियरवर आहे. त्यामुळे ही बातमी दिलासादायक ठरणार आहे.
एस.जी. मिश्रा यांच्या दाव्यानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास उशीर झालेला आहे, तरी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी मिळायली हवी. उदाहरणार्थ, आयोगाच्या शिफारशी २०२७ मध्ये लागू झाल्या, तर जानेवारी २०२६ पासूनच्या जुन्या आणि सुधारित वेतनातल्या फरकाची रक्कम एरियर म्हणून मिळू शकते.
मात्र, याबद्दल केंद्र सरकारने अद्याप अंतिम अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून एरियर मिळणार असल्याची माहिती सध्या कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधीचा दावा आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी याआधी जुलै २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या आर्थिक लाभ १ जानेवारी २०१६ पासून देण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सहा महिन्यांचा एरियर मिळाला होता. याच उदाहरणामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली. आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारशींचा आढावा घेऊन अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल.
कर्मचारी संघटनांनी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यावर किमान बेसिक सॅलरी ६९ हजार रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.