8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पण वाढीव प्रत्यक्ष खात्यात कधी जमा होणार, याबद्दल अजून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे नवीन पगारासाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी वाट पाहायला लागू शकते.
आठव्या वेतन आयोग हा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेला तीन सदस्यीय आयोग आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलाय. त्यानुसार मे २०२७ च्या आसपास अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आयोग गरज असेल तर काही विशिष्ट विषयांवर अंतिम अहवालही सादर करू शकतो. पण अंतिम अहवाल आल्याने लगेच पगार किंवा पेन्शनमध्ये वाढ होईल असं नाही.
आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रोसेस सुरू होईल. केंद्र सरकार आयोगाच्या शिफारसींचा आढावा घेईल. त्यानंतर आर्थिक परिस्थिती आणि अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी लक्षात घेऊन कोणत्या शिफारसी स्वीकारायच्या, याचा निर्णय घेतला जाईल. सरकारच्या निर्णयानंतरच नवीन वेतन आणि पेन्शन लागू होण्याची तारीख स्पष्ट होईल.
दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीनुसार आठव्या वेतन आयोगाची प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ मानली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला उशीर झाला तरी थकबाकी मिळण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
पण याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मे २०२७ ही अहवाल सादर करण्याची संभाव्य मुदत आहे, वाढीव पगार खात्यात जमा होण्याची तारीख नाही. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.