8th pay commission: 'इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशन'ने (IRTSA) केंद्र सरकारकडे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या 'प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस' (PLB) संदर्भात मोठी मागणी केली आहे. नॉन-गॅझेटेड लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांसाठी PLB ची मर्यादा वाढवून महागाई भत्ता १८,००० रुपये (DA) इतका करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच, लेव्हल-२ आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या वेतन श्रेणीच्या प्रमाणात बोनसची मर्यादा वाढवावी, असेही IRTSA ने म्हटले आहे.

IRTSA चे सरचिटणीस के. व्ही. रमेश यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून ही मागणी केली. PLB ची गणना ७,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर केली जाते. ही मर्यादा २०१४-१५ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सातव्या वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत झालेली वाढ आणि सध्याचा ६० टक्के DA पाहता ही मर्यादा कालबाह्य झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, २०१४-१५ पासून नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांसाठी PLB ची रक्कम १७,९५१ रुपये आहे. ६० टक्के DA विचारात घेतल्यास ही रक्कम २७,८२४ रुपये झाली असती. त्यामुळे सध्याच्या वेतनरचनेनुसार बोनसची मर्यादा पुन्हा निश्चित करण्याची गरज असल्याचे IRTSA ने म्हटले आहे.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ४६ हजारांहून अधिक बोनस मिळावा?

रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी PLB ची गणना ७८ दिवसांच्या आधारावर केली जाते. IRTSA च्या मते, सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. या वेतनावर ७८ दिवसांच्या PLB ची गणना केली तर बोनसची रक्कम ४६,१८४ रुपये होते. त्यामुळे संघटनेने किमान PLB वेतन मर्यादा १८,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, रेल्वेच्या मालवाहतुकीतील उत्पादकतेतही मोठी वाढ झाल्याचे संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे. २०१४-१५ मध्ये नेट टन-किलोमीटर ६,८२,६१२ दशलक्ष होते, ते २०२४-२५ मध्ये ९,७१,४६० दशलक्ष झाले. म्हणजेच ४२.३२ टक्के वाढ झाली. त्याच काळात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली. या आधारावर आउटपुट-इनपुटमध्ये ५३.५५ टक्के वाढ झाल्याचा दावा IRTSA ने केला आहे. ही वाढ PLB मध्ये दिसल्यास बोनसची रक्कम २७,५६४ रुपये असायला हवी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेनुसार सुमारे १२ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.