गेले १६ ,१८ महिने कायदा हातात घेवून रस्त्यावर बागडणाऱ्या बेधुंद नागरिकांना कधी बाबापुता करत तर कधी दंडुके दाखवत हजारो पोलिस Police नियंत्रित करताहेत. कोरोना महामारीत Corona Pandemic वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या खालोखालचे योगदान पोलिसांचे. साथीच्या या महामारीशी दोन हात करताना काही शे पोलिसांनी जीवही गमावला. कुटुंबाला देवाच्या हवाली सोडून खाकी वर्दीतली ही मंडळी कर्तव्य बजावत असताना त्यांचेच मूठभर सहकारी मात्र कुणाला जीवे मारून टाकण्याचे, कुणाच्या घरासमोर स्फोटके Explosives ठेवण्याचे काम करत होते. Special Blog on Affairs of Maharashtra Police

कायदा Law हातात घेण्याच्या या कृत्यांमागे कोटयावधींच्या उलाढाली होत्या. न्यायालयाने Court नोकरीत घेवू नका असे सांगितलेल्या सचिन वाझेच्या Sachin Waze नियुक्तीची फाईल आली की ती बंद केली जाई.सचोटीने वागणाऱ्या किमान तीन पोलिस आयुक्तांनी ही फाईल उघडण्याचा प्रस्ताव धुडकावला. वाझे सज्जन असल्याचा साक्षात्कार झालेल्या सत्ताधीशांमुळे असेल किंवा परमबीरसिंह Parambir singh या मुंबई पोलिस आयुक्तांमुळे असेल पण वाझेंना सेवेत घेण्यात आले. गुन्हे प्रगटीकरण शाखेच्या प्रमुखाची जबाबदारी दिली.

हे देखिल पहा

हे पद मुंबईत घडलेल्या प्रत्येक गुन्हयाचा माग घेणारे. वाझेंना हे अधिकार मिळाल्यावर त्यांनी सरळ आयुक्तांशीच संपर्क ठेवला.रस्तोगी हे सचोटीचे अधिकारी विरोध करून थेट दिल्लीत बदली करुन घेते झाले. खरे तर हे सगळे राजरोस घडत राहिले असते. पण अंबानींच्या Mukesh Ambani घरासमोर स्फोटके ठेवल्याने, मनसुख हिरनला Mansukh Hiren यमसदनाला धाडल्याने सारे उघडे पडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadanavis यांनी हे प्रकरण चव्हाटयावर आणले. केंद्र आणि राज्यातल्या शह- काटशहाच्या राजकारणामुळे मग या कारस्थानी अधिकाऱ्यांच्या चौकशा सुरु झाल्या.

रक्षक कसे बनले भक्षक

आता रक्षक कसे भक्षक होते याच्या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या कहाण्या बाहेर येत आहेत.ही धक्कादायक प्रकरणे व्यवस्था किती सडलेली आहे याचे भयावह चित्र समोर आणतात.सचिन वाझे पोलिस अधिकारी आता गजाआड आहेत. त्यांनी त्यांचे न ऐकणाऱ्या मनसुख हिरनला यमलोक कसा दाखवला याची कहाणी उलगडत असतानाच ते बिन लादेन नव्हेत हे जनतेने ऐकले!

त्यांचेच वरिष्ठ प्रदीप शर्मा Pradip Sharma. चकमखोरीत शंभर आत्म्यांना मुक्ती देणाऱ्या या असामीला म्हणत पीएस. त्यांच्या राजकीय ओळखी अफाट. ख्वाजा युनुस ,लखनभैया अशा गाजलेल्या सदोष मनुष्यवधात नाव गोवले गेलेल्या पीएसच्या निलंबनाचे निर्णय फिरवले गेले. ते नोकरीत परतले. कालांतराने नेत्यांबरोबरची ऊठबस त्यांना थेट राजकारणात घेवून गेली. एकेकाळी गुन्हेगारीचा टापू असलेल्या वसई- विरारलगतच्या नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी शिवसेनेचे Shivsena उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली.

प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ५४ कोटींची पांढऱ्या पैशातली संपत्ती दाखवली आहे. एका पोलिसाकडे एवढी रक्कम आली कुठून, असा प्रश्न ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी केला आहे. सेनेची उमेदवारी मिळण्यापूर्वी ते अंधेरीतून भाजपतर्फे BJP निवडणूक फडात उतरणार, अशी चर्चा होतीच. पकडले ज‍ात नाही तोवर हे अधिकारी कार्यक्षम कर्तव्यतत्पर या बिरुदांनीच ओळखले जातात. दया नायक Daya Nayak यांचेही गुणगान होतच असते.अबतक छप्पन वगैरे त्यांच्यावरचे सिनेमेही पराक्रमाच्या सोयीस्कर कथा जनतेसमोर मांडत असतात. पोलिस निरिक्षक दर्जाचे हे अधिकारी स्वत:च्या पातळीवर कायदा हाती घेवू शकत नाहीत हे उघड आहे.

त्यांना आशीर्वाद देणारी परमबीरसिंह यांच्यासारखी कर्तबगार असामी मंत्र्यांच्या मुलाखतीने दुखावली. त्यांनी पत्र लिहून सत्य मांडल्याने पोलिस दलातील ही धुणी चव्हाटयावर धुतली जात आहेत. केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे जाणार्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीरसिंह यांची आपण बदली केल्याने ते सक्रीय झाल्याचा आरोप केला आहे. निरिक्षकापासून मंत्र्यांपर्यंत सारेच आज संशयाच्या फेऱ्यात आहेत. प्रामाणिक पोलिस शिपायी अहोरात्र डयुट्या करताहेत, अधिकाऱ्यांचेही हाल फारसे चांगले नाहीत. सचोटीच्या अधिकार्यांना चांगल्या जागांवर नेमले जात नाही कारण ते दौलतजादा करू शकत नाहीत. बडबोल्यांवर मेहेरनजर होत रहाते, वाकवण्याचे बळ असलेल्यांची व्यवस्था बटिक होते.

मूठभरांच्या आगळीकीचे व्यवहार

महाराष्ट्रातल्या चकमकी ,येथील खंडणीखोरी ,राजकारण्यांचे खऱ्या आणि वर्दीतल्या गुन्हेगारांशी असलेले संबंध या चविष्टपणे चघळल्या जाणाऱ्या गोष्टी ठरल्या आहेत. महत्वाच्या दलातील केवळ मूठभरांच्या आगळिकीचे हे व्यवहार आहेत. राजकारणी अन नोकरशहा सोयीने हे व्यवहार वापरून घेतात अन पाणी हातातोंडाशी आले की माकडीणीप्रमाणे पिलाला खाली घेवून स्वत:ला वाचवू बघतात.

देर है अंधेर नही....

आज केंद्रातली अन राज्यातील सत्ता एकमेकांना शह देणारी असल्याने सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा, परमबीरसिंहांचा खुबीने वापर करीत आहेत. व्यवस्थाही या निमित्ताने धुतली जाते. माजी मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक अटकेत गेले. मर्यादित अधिकारात बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या नेमणुकांसाठी दबाव आणणारे, सौजन्यहीन उर्मट वागणारे गजाआड झाल्याने देर है अंधेर नही अशा भावना व्यक्त होते आहे. केंद्रातली भाजपची राजवट विरोधी राज्य सरकारांना जेरीला आणण्यासाठी ईडीचा वापर करते हे सर्वज्ञात सत्य. त्यात भाजपचाच लाभ होतो अशी खात्री अशी ती नाहीच. महाराष्ट्रातल्या ,पश्चिम बंगालमधल्या निवडणूक निकालांनी तर लक्ष्य केलेला नेता मोठा विजय मिळवू शकतो, हे दाखवले आहे. तरीही या कारवायांचे स्वागत करायला हवे कारण त्यामुळे मर्यादित का होईना साफसूफ होते. स्पर्धात्मकतेचे लाभ असतातच ,ती राजकीय पक्षातली असो की ग्राहकोपयोगी उत्पादकांची !!

महाविकास आघाडीचे नेते हा धुरळा उडत असताना सरकारला धोका नाही, अशी स्पष्टीकरणे देवू लागले आहेत. तसे असलेच तर कॉंग्रेसच्या मागणीप्रमाणे विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जुलैच्या अधिवेशनात होवू शकेल. तसे झाले नाही तर भाजपला पुरुन उरलेल्या आघाडीत बिघाडी असल्याची शंका उत्पन्न होईल.अधिवेशन दोन दिवसांचे का होईना पण जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे, कायदे करणे यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन होणे इष्ट. पण पावसाळी अधिवेशनातल्या दोन दिवसात पुरवणी मागण्या सोडून अन्य कोणत्याही विषयावर चर्चा नाही हे सत्तापक्षाने ठरवून टाकलेय. गेल्या अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीसांनी वर्दीतल्या सचिन वाझेने किडामुंगी मारावी तसे मनसुख हिरनला टपकावले, असा आरोप केला होता.सत्ता गेल्याने तडफडणाऱ्या भाजपला तेंव्हापासूनच खरा सूर गवसला आहे. अधिवेशन होईल न होईल पण वाझेप्रकरणाने खोलखोल गाडलेली मढी उकरली गेली आहेत.केंद्राच्या हाती कोलीत सापडले आहे.