रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) RBI कोविड -१९ Covid 19 साथीच्या आजाराच्या दुसर्‍या लहरीचा विनाशकारी परिणाम कमी करण्यासाठी ५०,००० कोटी कर्ज देण्याच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या ५०,००० कोटी तरलते सुविधेचा एक भाग म्हणून, रुग्णालये, दवाखाने, उत्पादक, आयातदार आणि वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन विक्रेते वगळता कोविड रूग्णांना उपचारांसाठी पैसे लागणार्‍या बँकांना देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या कर्जाचे मुदत जास्तीत जास्त ३ वर्षे असेल. आणि व्याज दर रेपो रेट Repo rate (बँक ज्या आरबीआयकडून कर्ज घेतात त्या दर) समान असेल. RBI has announced a Rs 50000 crore lending programme for covid wave 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास Shaktikant Das यांनी सांगितले की, अशा कर्जाची खिडकी 31 मार्च 2022 रोजी बंद होईल. “तत्काळ उद्देश मानवी जीवन आणि रोजीरोटी वाचविणे हे आहे,” असे त्यांनी 5 मे रोजी माध्यमांना दिलेल्या नियोजित भाषणात सांगितले आहे. 

 हे देखील पहा -

“आरबीआयच्या घोषणांमुळे आपत्कालीन आरोग्य सेवेलाही व्हायरसच्या फैलाव रोखण्यासाठी लिक्विडिटी Liquidity उपलब्ध होईल. रेपो दराने आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी नवीन 'टर्म लिक्विडिटी सुविधा' कोविड संबंधित आरोग्य सेवा मूलभूत सुविधा आणि लस, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर सारख्या अत्यावश्यक आरोग्य सेवांचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढविण्यास मदत करेल. आणि कोविड संबंधित वैद्यकीय बिलांचे ओझे असलेल्या रुग्णांनाही याचा फायदा होईल. , "सागर असोसिएट्सचे पार्टनर, आशित शाह म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी दिलेल्या इतर काही घोषणा खालीलप्रमाणे आहेत;

बँकांना आपातकालीन निधीची आवश्यकता भागविणारी एक स्वतंत्र कोविड -१९ कर्ज पुस्तक तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या हेतूसाठी बँकांनी केंद्रीय बँकेकडून घेतलेले पैसे सध्याच्या रेपो दरापेक्षा ४% दराने 25 बेस पॉईंट (बीपीएस) दराने दिले जातील. १०० बेस पॉईंट टक्केवारी बनवतात.

त्या कर्ज पुस्तकातील अतिरिक्त फंड (कोणत्याही टप्प्यावर कर्ज नसलेले पैसे) रिझर्व्ह बँकेकडे रिव्हर्स रेपो दरापेक्षा ४० बीपीएसपेक्षा जास्त दराने ठेवला जाऊ शकतो म्हणजेच, ३.३५% (बँकांना आरबीआयकडे पैशासाठी मिळणारा नेहमीचा दर).“यामुळे आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी तरलतेच्या तरतुदीला गती मिळू शकेल जेणेकरून रोगाचा सामना करण्यासाठी भारत आर्थिकदृष्ट्या सुसज्ज होईल,” असे शाह यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय समाजासाठी दुर्दैवी - शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मायक्रो, मध्यम आणि लघु उद्योग (एमएसएमई) MSME, ज्यांनी बँकांकडून २५ कोटी किंवा त्याहून अधिक कर्ज घेतले आहेत, त्यांना ३१ सप्टेंबर, २०२१ पूर्वी पुन्हा पेमेंट वेळापत्रक तयार करून मिळू शकेल.

ही मार्गदर्शकतत्त्वे तसेच नुकत्याच सादर केलेल्या पूर्व-नियोजित दिवाळखोरीच्या ठराव प्रक्रियेमुळे एमएसएमईंना त्यांचे व्यवसाय गमावण्याची किंवा त्यांच्यात कमी होण्याची भीती न वाटता कर्जाची पुनर्रचना करण्यास मदत होईल, "असे ते म्हणाले. 

लघु वित्त बँका कर्जदाराला प्रति कर्जदाराला १० लाख डॉलर्स पर्यंत नवीन कर्ज देण्यासाठी आरबीआयकडून (एकूण १०,००० कोटी पर्यंत) अतिरिक्त दीर्घकालीन निधी मिळू शकतो. 

Edited By- Sanika Gade