मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यासाठी उशीर लावू नका अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलंय. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर आज यावर कोर्टात सुनावणी झालीय.

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या 15 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टाला दिली.

15 नोव्हेंबर म्हणजे खुप उशीर होईल, विषय गंभीर असल्यानं इतका वेळ लावू नका असं हायकोर्टानं म्हंटलंय. इतकच नाही तर निकाल येईपर्यंत मराठा समाजानं संयम राखावा असं आवाहन देखील हायकोर्टानं केलंय.