बीड : पालकमंत्री म्हणून जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या धनंजय मुंडे यांनी आपली पहिली बैठक तब्बल पावणेचार तास घेऊन ३३६ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता दिली. अतिरिक्त ९९ कोटी रुपये शासनाकडे मागण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. परंतु, बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी तत्कालिन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अपयशाचा पाढाच वाचला.

मागच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर निधीपैकी फक्त ४० टक्के निधी खर्च झाल्याचे समोर आल्याचे सांगून अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यता नाहीत, अनेक कामांचे प्रस्तावही नसल्याचे सांगून त्यांनी अपयशावर बोट ठेवले. याच बरोबर जिल्हा परिषदेच्या अशा कामांना स्थगिती देऊन त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांची नाकाबंदीही केली. दीड कोटींची तरतुद असलेल्या औषधी खरेदीचा साधा प्रस्तावही नसल्याचे सांगून त्या काळात या गोष्टी इतक्या सहज का, घेतल्या असा मार्मिक टोलाही लगावला.

श्रीक्षेत्र नारायणगडावर २५ कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपुजन झाले. परंतु, केवळ तीन कोटी रुपयांचे भक्तनिवासाचेच काम सुरु आहे. पुढील निधी नाही आणि कामही नसल्याचे श्री. मुंडे म्हणाले. गहिनीनाथगडावरही फक्त स्वच्छतागृहाचे काम सुरु असून निधीची घोषणा केलेल्या आणि भूमिपुजन केलेल्या गाळ्यांबाबतही तोच प्रकार असल्याचे मुंडे यांनी सांगीतले. परळी येथील वैद्यनाथ देवस्थानाच्या १३३ कोटी रुपयांच्या विकास आरखड्याला मंजूरी मिळाल्याचे जाहीर करुन कामांचे भूमीपुजन झाले असले तरी यातील केवळ १० कोटींचाच निधी मंजूर असल्याचे सांगीतले. 

या कामांना निधी मंजूर केल्याचे सांगून पंकजा मुंडे यांनी भूमिपुजन केले होते. श्रीक्षेत्र नारायणगडाच्या विकास कामांवरुन श्रीमती मुंडे आणि विनायक मेटे यांच्यात श्रेयवादाची लढाई देखील रंगली होती. परंतु, यात आता धनंजय मुंडे यांनी वेगळेच ट्विस्ट आणले आहे. दुष्काळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विमा प्रश्नावर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत बजाज अलायंझ कंपनीवर गुन्हा नोंद करण्याचे निर्देश दिले. तर, ९० हजार शेतकऱ्यांचा विमा नाकारल्याच्या प्रस्तावाची फेरतपासणी करण्यासाठी ओरिएंटल कंपनीला २७ तारखेपर्यंतची मुदत दिली आहे.  रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना जळालेला ट्रान्सफार्मर २४ तासांत देण्यात येईल असे श्री. मुंडे यांनी सांगीतले. त्यांनी ही घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात काय हे पहावे लागणार आहे.