अहमदनगर : राज्यातल्या 2500 पेक्षा जास्त पशुवैद्यकीय अधिका-यांनी Veterinary Officers सरकारी नियमानुसार काम करायचे ठरवले आहे. याचा फटका अर्थात लाखो मुक्या जनावरांना आणि अन्नदाता शेतक-यांना बसणार आहे. अगदी माफक मागण्यांकडे सरकारने वर्षभर दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधात त्यांनी हे अनोखे आंदोलन सुरु केले आहे. Agitation of Veterinary Officers for Various Demands

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आंदोलनाच्या Agitation पावित्र्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांना Farmers याचा फटका बसायला सुरुवात झाली आहे. अकोले तालुक्यातील दुर्गम धुमाळवाडी येथील शेतकरी दत्ता घोलप हे शेती फारशी पिकत नाही म्हणून गेल्या 2 दशकापासून ते संकरित गायींचं संगोपन करत आहेत. त्यांना स्थानिक सरकारी पशुवैद्यक अधिकारी अगदी 24 तास सेवा देतात. पण पशुवैद्यकांच्या आंदोलनाचा फटका त्यांना बसत आहे.पशुवैद्यकांनी घरपोच सेवा बंद केल्यानं ते हवालदिल झाले आहेत. 

हे देखील पहा -

सांगली जिल्ह्यातल्या ऐतगावच्या दिलीप मोरे या शेतकऱ्याला देखील  24 तास गोठ्यावर उपलब्ध होणारी पशुवैद्यक सेवा बंद झाल्यामुळे त्यांच्या जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राज्यातल्या लाखो शेतक-यांना आजपासून पशुवैद्यक सेवा भेटणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना महामारीमध्ये राज्य सरकारने  पशुवैद्यकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.Agitation of Veterinary Officers for Various Demands

एक पशुवैद्यक दिवसभरात दवाखान्याबाहेर गोठ्यावर, खेड्यात जाऊन किमान 10 जनावरांची चिकीत्सा करतो. म्हणजे 2500 पशुचिकीत्सक दिवसाला 25 हजारांपेक्षा जास्त पशुधनावर वैद्यकीय उपचार करत असतात.  ताप थंडीपासून ते गायी म्हशींच्या डिलीव्हरी आणि ऑपरेशनची तसेच पशू-पक्षांच्या लसीकरणाची सर्व कामे फिल्डवर म्हणजे शेतक-यांच्या गोठ्यावरच होत असतात. परंतु या आंदोलनामुळे पशुधनाची चिकीत्साच ठप्प झाली आहे. 

पशू जनगणनेनुसार राज्यातल्या 2 कोटी 46 लाख शेतक-यांपैकी 46 लाख शेतक-यांकडे  एकूण 3.5 ते 4 कोटी पशु-पक्षी आहे. या कोट्यवधी पशुपक्ष्यांना चिकीत्सा पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या जेमतेम 2500 मुख्य पशुवैद्यक आणि 8 हजार स्टाफला सरकार सुविधेपासून वंचित ठेवत आहे.

धुळ्यात चार महिन्यांपूर्वी घरफोडी करणारा चोरटा अखेर जेरबंद  

केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानाही राज्य सरकारने पशुधन विभागाच्या कर्मचा-यांना अद्याप कोरोना योद्ध्याचा दर्जा दिला नाही.  त्यामुळे ग्रामीण भागात  वाढत असणारे कोरोना Corona संसर्गाचे प्रमाण लक्षात घेता पशुवैद्यकांनी आपल्या मागण्यांसाठी घेतलेला पावित्रा योग्य असला तरी शेतक-यांसाठी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र नक्कीच परवडणारा नाही. Agitation of Veterinary Officers for Various Demands

कोरोना महामारीत राज्य सरकारने Government पशुवैद्यकांच्या जीवाचे आणि त्यांच्या सेवेचे मोल जाणणे आवश्यक आहे एवढीच माफक अपेक्षा पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. 

Edited By : Krushna Sathe