पुणे : राज्यात २०२१-२२ वर्षातील गाळप हंगाम येत्या १५ ऑक्टोबरपासून (15 october) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ तारखेपूर्वी उसाचे गाळप सुरु करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर (Executive Director) गुन्हे दाखल करावेत. तसेच, ऊस उत्पादकांना एफआरपीची FRP पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना (sugar factories) गाळपाचा परवाना न देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा असा अहवाल साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने राज्य सरकारला पाठवला आहे.(Sugar mills that do not pay full FRP do not have a crushing license)

हे देखील पहा-

FRP निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून तातडीने निर्णय घ्यावा तसेच कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना FRP ची रक्कम तातडीने द्यावी, अशा सूचना देखील यावेळी देण्यात आल्या आहेत.

तसेच वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांना ऊस द्यायचा की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे असा सल्ला ही देण्यात आला आहे. राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत, असे निर्देश देण्यात आले. या हंगामात सुमारे १९३ साखर कारखाने सुरु होतील, असा अंदाज आहे.

Edited By - Jagdish Patil