वृत्तसंस्था: केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाबाबत जे काही सांगितले आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री (CM) गेहलोत म्हणाले की, हा प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात कोणताही अडथळा नाही. पूर्व राजस्थान (Rajasthan) कालवा प्रकल्पाचा डीपीआर तत्कालीन भाजप (BJP) सरकारने 2017 मध्ये WEPCOS लिमिटेड या केंद्र सरकारच्या (Central Government) उपक्रमाद्वारे तयार केला होता. WEPCOS लिमिटेड ही जलसंबंधित प्रकल्पांच्या क्षेत्रातील एक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्था आहे. राजस्थान नदी खोरे प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष श्रीराम वेदिरे यांच्या देखरेखीखाली या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात आला होता.

सध्या श्रीराम वेदिरे हे केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयात सल्लागार आहेत. त्यांच्या मंत्रालयाच्या सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केले. या डीपीआरवर जलशक्ती मंत्र्यांचा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठेवण्यात आल्याचे गेहलोत यांनी यावेळी सांगितले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या निकष बदलामुळे पूर्व राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना (farmers) सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होणार नाही.

हे देखील पाहा-

पूर्व राजस्थानमधील 2 लाख हेक्टर क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या सिंचन सुविधेपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारने मान्य केल्यास पूर्व राजस्थानची अवस्था बुंदेलखंडसारखी होणार आहे, आणि १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची जमीन कोरडी राहणार आहे. राजस्थान हा एक वाळवंटी प्रदेश आहे. जिथे कमी पाऊस पडतो आणि एकही बारमाही नदी नाही. अशा परिस्थितीत राजस्थानची अन्य कोणत्याही राज्याशी तुलना करणे योग्य नाही. जलशक्ती मंत्र्यांनीही बैठकीनंतर मध्य प्रदेशच्या आक्षेपावर भाष्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) , राजस्थान आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ ज्यांचे अध्यक्ष आळीपाळीने दोन्ही राज्यांचे एक वर्षासाठी मुख्यमंत्री असतात, अशी वस्तुस्थिती आहे. 2005 मध्ये या मंडळाच्या बैठकीत राज्यांना त्यांच्या राज्याच्या पाणलोट क्षेत्रातून मिळालेल्या पाण्यापैकी 10% पाणी आणि इतर राज्यांच्या पाणलोटातून मिळालेले पाणी कोणत्याही प्रकल्पासाठी वापरता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार ईआरसीपीचा डीपीआर तयार करण्यात आला. बहुधा राजकीय कारणास्तव जलशक्ती मंत्री विरोध करत असल्याने विरोधाचे कोणतेही अडचण नाही.

उल्लेखनीय आहे की केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांनी 28 एप्रिल 2022 दिवशी जयपूरमध्ये जल जीवन मिशनसाठी बैठक बोलावली होती. ज्यामध्ये राज्यातील सर्व खासदारांना बोलावण्यात आले होते. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी सर्व खासदारांना आवाहन केले होते आणि पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्पाच्या 13 जिल्ह्यांतील 10 खासदारांकडे जनता आशेने पाहत असल्याचे सांगितले होते. अजमेर आणि जयपूरमध्ये दोन वेळा याला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचे आश्वासन खुद्द पंतप्रधानांनीच दिले होते.

13 जिल्ह्यांचा हा जीवनदायी प्रकल्प अद्यापही राष्ट्रीय प्रकल्प होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, या पूर्वनियोजित बैठकीला 8 भाजप खासदारांची अनुपस्थिती ERCP आणि जल जीवन मिशनबाबत भाजपचे खासदार किती गंभीर आहेत हे दिसून येते. गेहलोत म्हणाले की, राजस्थान राज्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याची, सिंचनाची आणि उद्योगांची पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकार त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे. या प्रकल्पातील नवनेरा बॅरेज आणि इसर्डा धरणावरही राज्य सरकारचे सुमारे 1000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

Edited By- Digambar Jadhav