Surabhi Jayashree Jagdish
शिक्षणासाठी सरकार किंवा कोणत्याही खासगी संस्थेकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती करमुक्त असते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळावी हा यामागचा उद्देश असतो. त्यामुळे अशा शिष्यवृत्तीच्या रकमेला आयकर भरावा लागत नाही.
शेती किंवा कृषी व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर आकारला जात नाही. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीतून मिळालेली कमाई करमुक्त मानली जाते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सध्या 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवर करसवलत मिळते. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास नियमांनुसार कर लागू होऊ शकतो.
निवृत्तीच्या वेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लीव्ह एन्कॅशमेंट पूर्णपणे करमुक्त असते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या लीव्ह एन्कॅशमेंटवर करसवलत मिळते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या या रकमेत मोठा करबचतीचा फायदा होतो.
एलआयसी पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यानंतर मिळणारी रक्कम काही अटी पूर्ण झाल्यास करमुक्त असते. पॉलिसीचा प्रकार आणि भरलेला प्रीमियम यानुसार करसवलतीचे नियम लागू होतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित अटी जाणून घेणं आवश्यक आहे.
Hindu Undivided Family (HUF) च्या उत्पन्नावर एकदा कर भरल्यानंतर सदस्यांना वितरित होणाऱ्या रकमेवर पुन्हा कर लागत नाही. यामुळे एकाच उत्पन्नावर दुहेरी कर आकारणी टाळली जाते. HUF ही कर नियोजनासाठी वापरली जाणारी स्वतंत्र करदाते संस्था मानली जाते.
पार्टनरशिप फर्म किंवा LLP च्या नफ्यातून भागीदारांना मिळणारा वाटा सामान्यतः करमुक्त असतो. कारण त्या नफ्यावर आधीच फर्म किंवा LLP स्तरावर कर भरलेला असतो. त्यामुळे भागीदारांच्या हातात आलेल्या नफ्याच्या वाट्यावर पुन्हा कर आकारला जात नाही.