Bharat Jadhav
नवीन नियमांची पायमल्ली करून विनापरवाना दगड उत्खनन करणे किंवा नियमांचे उल्लंघन करून मातीची इतरत्र विल्हेवाट लावणे या गंभीर बाबी आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये महसूल आणि खाण विभागाकडून संबंधित व्यक्ती किंवा विकासकावर दंडात्मक कारवाई केली जाते.
शेतजमिनीचे सपाटीकरण व मातीचा तेथेच वापर - रॉयल्टी व परवानगीची गरज नाही. बिगरशेती भूखंड (एनए) मातीचा तेथेच वापर करायचा असेल तर पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक. औद्योगिक व व्यावसायिक भूखंडातील मातीचा वापर महसूल विभागाच्या नियमांनुसार नोंद व परवाना प्रक्रिया आवश्यक आहे. दगड उत्खनन (सर्व प्रकारच्या भूखंडांवर) रॉयल्टी भरणे आणि परवाना घेणे अनिवार्य आहे.
दगडाच्या बाबतीत शासनाने कोणतीही सूट दिलेली नाही. भूखंडाचा विकास करताना किंवा पाया खोदताना जर दगड निघत असेल आणि तो त्याच भूखंडावरील बांधकामासाठी वापरला जाणार असेल, तरीही रॉयल्टी भरणे आणि महसूल विभागाचा कायदेशीर परवाना घेणे आवश्यक.
भूखंडाचे सपाटीकरण करताना निघणारी माती किंवा मातीसदृश रेती जर त्याच भूखंडावर वापरली जाणार असेन तर त्याला रॉयल्टी नसेल. मात्र या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही प्रशासकीय अर्टीचे तंतोतंत पालन करणे जमीनमालक किंवा विकासकासाठी बंधनकारक.
शेतजमिनीची सुधारणा करताना, सपाटीकरण करताना किंवा शेततळे खोदताना जी माती निघते, ती जर त्याच शेतात किंवा शेतजमिनीच्या विकासासाठी वापरण्यात आली, तर त्यासाठी रॉयल्टी किंवा विशेष परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
एनए भूखंडांच्या बाबतीत नियम थोडे वेगळे आणि शिस्तबद्ध ठेवण्यात आले आहेत. बिगरशेती भूखंडाचा विकास करताना किंवा लेआउट तयार करताना निघणारी माती त्याच भूखंडावर वापरली जाऊ शकते.परंतु त्यासाठी संबंधित यंत्रणेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक ठरते.