Sakshi Sunil Jadhav
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि शिक्षण मंत्रालयाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही अनेक शाळांमध्ये या नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. यामुळे लहान मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या परिच्छेद 4.33 नुसार एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शाळा आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन शाळेच्या दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
NEP 2020 नुसार प्री-प्रायमरीच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत दप्तर नेऊ नये, असे शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
इयत्ता 1 ते 2 : 1.6 ते 2.2 किलो, इयत्ता 3 ते 5 वी: 1.7 ते 2.5 किलो, इयत्ता 6 ते 7वी : 2 ते 3 किलो, इयत्ता 8 वी : 2.5 ते 4 किलो, इयत्ता 9 ते 10 वी: 2.5 ते 4.5 किलो, इयत्ता 11 ते 12 : 3.5 ते 5 किलो अशा प्रमाणे बॅगेचे वजन असायला हवे.
शाळा दप्तर धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचे दप्तर हे त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.
शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना हे धोरण काटेकोरपणे राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खासदार रामवीर सिंह विधूडी यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर लिखित उत्तरात सरकारने नियमांची माहिती दिली.
सर्व शाळांच्या वार्षिक शैक्षणिक दिनदर्शिकेत किमान 10 बॅगलेस डे (Bagless Days) असावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते जड दप्तरामुळे मुलांमध्ये पाठदुखी, खांद्याचे दुखणे, मणक्याच्या समस्या वाढत असून हे भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.