२३ गावांचा 'डीपी' 'पीएमआरडीए' कडे; भाजप म्हणते हा अधिकार महापालिकेचाच.....

पुणे : महापालिकेच्या PMC हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) PMRDA ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ (एसपीव्ही) म्हणून बुधवारी राज्य सरकारकडून Maharashtra Government नियुक्ती करण्यात आली. दुसरमहकडे हा अधिकार पीएमआरडीएचा नसून महापालिकेचाच असल्याची भूमीका सत्ताधारी भाजपने घेतली आहे. या विरोधात सर्व माध्यमांतून लढा देण्याचा भाजपचा BJP निर्धार असल्याचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले आहे. Row in PMC Over DP of New Villages

या २३ गावांचा विकास आराखड्याचा Development Plan इरादा जाहीर करण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने सुरू केलेल्या प्रयत्नाला राज्य सरकारने हे आदेश काढून दणका दिला असल्याची चर्चा आहे. तसेच निवडणुकीसाठी ही गावे महापालिकेत, तर विकासासाठी पीएमआरडीएकडे देण्यात आली असल्याचे यावरून बोलले जात आहे. दुसरीकडे भाजपने मात्र या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

हे देखिल पहा

महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय ३० जून रोजी राज्य सरकारने घेतला. परंतु ही गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी ‘पीएमआरडीए’ने या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून, राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्यावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आराखड्यावर निर्णय घेऊन, गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय होईल, असे वाटत असताना राज्य सरकारने गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय आधी घेतल्याने या गावांच्या विकास आराखड्यावरून राजकीय वादंग सुरू झाला आहे.

समाविष्ट २३ गावांसाठी राज्य सरकारने पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला या गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भातील इरादा जाहीर करता येणार नाही. जरी इरादा जाहीर केला. तरी त्याबाबतचे गॅझेट काढण्यासाठी तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे. राज्य सरकार स्वत:च्या अधिकारात तो रद्द करून, पीएमआरडीएचा विकास आराखडा या गावांसाठी लागू करण्याच्या आदेश देऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या खेळीवर पाणी फिरविले आहे, असे बोलले जाते.

''राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला आहे. महापालिका हे मोठे नियोजन प्राधिकरण असतानाही कलम ४० चा दुरूपयोग करुन महापालिकेच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जर त्यांना या गावांच्या विकास आराखड्यात एवढाच रस होता तर त्यांनी या गावांचा डीपी तयार करुन नंतर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. महापालिकेच्या इतिहासातला हा काळा दिवस आहे. महापालिकेच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा देणारा हा निर्णय आहे. त्यावर भाजप सभागृहात, सभागृहात व अन्य माध्यमांतून या विरोधात लढा देईल.'' असे बिडकर यांनी सांगितले आहे.