ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई
सध्या महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीचं फॅडच आलंय. पण याच बैलगाडा शर्यतीवरून वाद सुरू होता.
नुकताच बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही असा निकाल दिला आहे.
बैलगाडा शर्यती बंदीविरोधात लढा कसा होता? ते माहित करून घ्या
११ जुलै २०११ ला केंद्रसरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बैल या प्राण्याचा गँजेटमध्ये समावेश केला.
यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २४ ऑगस्ट २०११ रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली.
बैलगाडा मालक संघटनांनी प्राणी मित्र संघटनांच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, १५ फेब्रुवारी २०१३ ला काही नियम व अटी घालून तात्पुरत्या स्वरूपात शर्यंतींना परवानगी.
प्राणी मित्र संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि बैलगाडा शर्यतीमध्ये बैलांना मारहाण करण्यात येत असून बैलांचा छळ केला जातो असे न्यायालयात सांगितले.
पुन्हा उच्च न्यायालयाने ७ मे २०१४ रोजी प्राणी कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी बंदी कायम केली.
१२ एप्रिल २०१७ ला राज्यसरकारने शर्यत सुरु करण्यासाठी कायदा तयार केला. मात्र कायद्याविरोधात प्राणीमित्रांनी हायकोर्टात आवाहन दिले.
१६ ऑगस्ट २०१७ ला हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिली.
यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. कोर्टाने आज दिलेल्या निकालात राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे.