Bharat Jadhav
आयएएस अधिकाऱ्याकडे जिल्ह्याची कमान सांभाळण्यापासून ते मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापर्यंतचे अधिकार असतात. सर्वसामान्य जनतेच्या नजरेत जिल्हाधिकारी यांचे पद एखाद्या राजापेक्षा कमी नसते.
IAS अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे सामर्थ्य कोणाकडे असते, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? राज्य सरकार आपल्या इच्छेनुसार एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याला घरी बसवू शकते का की यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते का?
आयएएस अधिकारी जरी एखाद्या राज्यात नियुक्त केलेले असतील आणि तिथल्या जनतेसाठी काम करत असले, तरी ते ‘अखिल भारतीय सेवेचा’ भाग असतात. याचा अर्थ त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांचे कॅडर कंट्रोलर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय असते. म्हणूनच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य आणि केंद्र या दोन्हीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
एखादा IAS अधिकारीला प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी राज्य सरकारकडे त्याला त्वरित निलंबित करण्याचा प्राथमिक अधिकार असतो. जर सरकारला असे वाटले की एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारात अडकला असेल किंवा अधिकारी पदाचा गैरवापर करत असेल तर मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आदेश जारी करू शकतात.
जर एखाद्या राज्य सरकारने आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित केले, तर त्याला ३० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडे (DoPT) याचा अहवाल पाठवावा लागतो. केंद्र सरकार त्या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेते. जर केंद्राला निलंबनाचा निर्णय योग्य वाटला निर्णय कायम ठेवते.
‘सबसिस्टन्स अलाउंस’ (निर्वाह भत्ता) म्हणजेच पगाराचा एक भाग मिळत राहतो, ज्यामुळे त्यांचा खर्च चालतो. यासोबतच प्रकरणाच्या चौकशीकामी एक समिती बसवली जाते, जी ठरवते की अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यायचे की पुढील विभागीय कारवाई करायची.