Bharat Jadhav
सध्याच्या कुळकायद्यांमधील निर्बंधांमुळे जमीन मालक आणि पट्टेधारक शेतकरी यांना अनेकदा अनौपचारिक करारांवर अवलंबून राहावे लागत होते.असे शेतकरी पीककर्ज, पीकविमा, आपत्ती निवारण मदत यांसारख्या लाभांपासून वंचित राहत होते.
महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व संबंधित प्राधिकारी यांना सदर कायदा व नियमास अनुसरुन खालील सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन मालकांमध्ये जमीन गमावण्याची भीती असल्याने शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे प्रमाण कमी होते. नव्या कायद्याद्वारे सुरक्षित भाडेपट्टा प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रत्येक पट्टाकरार हा 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' नुसार रीतसर नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. फक्त तोंडी किंवा साध्या कागदावरील करार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. यात जमिनीचा कालावधी आणि मोबदला स्पष्टपणे नमूद असावा.
कराराचा कालावधी संपताच जमिनीचा ताबा कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याविना मूळ मालकाकडे येईल. या करारामुळे पट्टेदाराला जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही, याची नकरारात नोंद असावी.
नोंदणीकृत पट्टाकराराच्या आधारावर पट्टेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज आणि पीक विमा मिळवून देण्यासाठी संबंधित बँकांनी सहकार्य करावे.
प्रत्येक तहसीलदाराने सोबत जोडलेल्या विहित 'नमुन्यात' एक स्वतंत्र पट्टाकरार नोंदवही तयार करावी. नोंदवहीमध्ये गावाचे नाव, गट क्रमांक, मालक व पट्टेदाराचे नाव आणि कराराची मुदत याची अचूक नोंद करावी.
जमीन मालक आणि पट्टेदार यांच्यातील वादाचे निराकरण करण्यासाठी तहसीलदार हे सक्षम प्राधिकारी असतील. प्राप्त अर्जावर ३ महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देणे बंधनकारक असेन.